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जन्मभूमि विवाद: सुप्रीम कोर्ट में आज से अंतिम दौर की सुनवाई, अयोध्या में धारा 144 लागू
हाईलाइट
- आज सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दौर की सुनवाई शुरू होगी
- दशहरा की हफ्ते भर की छुट्टी के बाद हो रही सुनवाई
- अयोध्या प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अयोध्या के राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में आज से सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दौर की सुनवाई शुरू होगी। इसका फैसला नवंबर माह तक आने की उम्मीद है। दशहरा की हफ्ते भर की छुट्टी के बाद यह सुनवाई शुरु होने जा रही है। इस बीच अयोध्या प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। ये आदेश 10 दिसंबर तक जारी रहेगा।
आपको बता दें कि न्यायालय ने अंतिम चरण की दलीलों के लिए कार्यक्रम निर्धारित करते हुए कहा था कि मुस्लिम पक्ष 14 अक्तूबर तक अपनी दलीलें पूरी करेंगे। इसके बाद हिंदू पक्षकारों को अपना प्रत्युत्तर पूरा करने के लिए 16 अक्टूबर तक दो दिन का समय दिया जाएगा।
भारी संख्या में पुलिस बलों की मांग
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अयोध्या जिला प्रशासन ने सरकार से भारी संख्या में पुलिस बलों की मांग की है। बताया जा रहा है कि बाहर से आने वाले पुलिसबल को स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला, मठ और मंदिरों में ठहराया जाएगा। जिसके लिए जिला प्रशासन के अधिकारी अभी से व्यवस्था करने में जुट गए हैं।
पीठ के सदस्य
सुप्रीम कोर्ट पीठ ने इस मामले में कोर्ट की कार्यवाही पूरी करने की समय सीमा की समीक्षा की थी और इसके लिए 17 अक्टूबर की सीमा तय की है। आज 38वें दिन कोर्ट की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। सुनवाई कर रहे पीठ के सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायामूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी शामिल हैं।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।