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7 राज्यों में पहुंचा बर्ड फ्लू: UP में भी संक्रमण की पुष्टि, दिल्ली गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट 10 दिन के लिए बंद, देश में 1200 और पक्षी मरे


हाईलाइट

  • दिल्ली: गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट 10 दिन के लिए बंद
  • महाराष्ट्र: 900 मुर्गियां मरीं, जांच रिपोर्ट का इंतजार
  • हरियाणा: 1.60 लाख पक्षियों का मारने की मुहिम शुरू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में शनिवार को बर्ड फ्लू की पुष्टि हो हुई। इसके साथ ही देश के 7 राज्यों में संक्रमण पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के अलावा केरल, राजस्थान, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 3 राज्यों- छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और दिल्ली को पक्षियों की हुई अकाल मृत्यु की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। जानकारी अनुसार देश में अब तक 1200 और पक्षियों की की मौत हुई है।

मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, हरियाणा के पंचकूला जिले की दो मुर्गीपालन कंपनियों से लिए गए नमूनों में ICAR-NIHSAD द्वारा एवियन फ्लू (AI) की पुष्टि के बाद मध्यप्रदेश के शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, आगर, विदिशा, उत्तर प्रदेश के जूलॉजिकल पार्क, कानपुर और राजस्थान के प्रतापगढ़ व दौसा जिलों में प्रवासी पक्षियों में एवियन फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले में 8 जनवरी 2021 की रात और 9 जनवरी 2021 की सुबह मुर्गियों और जंगली पक्षियों की असामान्य मृत्यु की खबरें आई हैं। राज्य ने आपात स्थिति के लिए आरआरटी दलों का गठन कर दिया है और निर्दिष्ट प्रयोगशाला को नमूने भी भेज दिए गए हैं। 

दिल्ली: गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट 10 दिन के लिए बंद
बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पक्षियों के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। साथ ही दिल्ली के सबसे बड़े पोल्ट्री मार्केट गाजीपुर को अगले 10 दिनों के लिए बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बर्ड फ्लू की जांच के लिए सैंपल जालंधर भेजे गए हैं। लोगों की मदद के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। दक्षिणी दिल्ली के जसोला में पिछले 3 दिन में करीब 24 कौवों की मौत हो चुकी है। संजय झील में 10 बतखें मर चुकी हैं। इनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं।

महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में परभणी जिले के मुरुम्बा गांव के पोल्ट्री फार्म में शनिवार को 900 मुर्गियों की मौत हो गई। सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। जिला कलेक्टर दीपक मुलगीकर के मुताबिक मुर्गियों की मौत की वजह न्यूट्रिशन की कमी भी हो सकती है।

राजस्थान: प्रदेश में शनिवार को 356 पक्षियों की मौत हो गई। इनमें 257 कौवे, 29 कबूतर, 16 मोर और 54 दूसरे पक्षी शामिल थे। अब तक कुल 2,512 पक्षी मर चुके हैं।

हरियाणा: पंचकूला जिले में शनिवार को 5 पोल्ट्री फार्म में 1.60 लाख पक्षियों को मारने की मुहिम शुरू की गई। यह 2-3 दिन में पूरी होगी। प्रशासन ने यह फैसला इसलिए लिया, क्योंकि शुक्रवार को खेड़ी और गनौली गांवों के दो पोल्ट्री फार्म में कुछ पक्षियों में एवियन फ्लू की पुष्टि हुई थी।

बिहार: मुजफ्फरपुर और बेतिया में शनिवार को बड़ी संख्या में मुर्गे और कौवों की मौत हुई। सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। ऐहतियात के तौर पर पोल्ट्री फर्म मालिकों से चिकन को बंद जगह में रखने और प्रवासी पक्षियों को अलग रखने के इंतजाम करने को कहा गया है।

केरल: इस बीच केरल के दो प्रभावित जिलों में पक्षियों को मारने का अभियान पूरा हो गया है और केरल राज्य में पोस्ट ऑपरेशनल सर्विलांस प्रोग्राम से जुड़े दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। केरल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के प्रभावित इलाकों की निगरानी के उद्देश्य से भ्रमण के लिए केंद्रीय दल नियुक्त कर दिए गए हैं और केरल में महामारी की जांच के लिए केंद्रीय दल पहुंच गए हैं।

कर्नाटक: स्वास्थ्य मंत्री के. सुधाकर ने शनिवार को कहा कि राज्य में बर्ड फ्लू का कोई मामला नहीं है और अब तक किए गए सभी परीक्षणों के परिणाम नकारात्मक पाए गए हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि कोविड-19 के टीके जल्द ही राज्य में आने की उम्मीद है और केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ये टीके लगाए जाएंगे।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।