- क्रिकेटर युवराज सिंह समेत मशहूर लोगों को हाईकोर्ट की नसीहत, कहा- सोच-समझकर बोलें
- नरेंद्र मोदी मुझे नहीं डरा सकते हैं, इसका एकमात्र कारण है कि मैं भ्रष्ट नहीं हूं: राहुल गांधी
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे 'मन की बात'
- चिराग पासवान ने खुद को बताया शबरी का वंशज, राम मंदिर के निर्माण के लिए दिए 1.11 लाख रुपये
- असम: कांग्रेस नेतृत्व वाले महागठबंधन का हुआ विस्तार, बीपीएफ और राजद शामिल
अरुणाचल प्रदेश: चुनाव से पहले ही जीते बीजेपी उम्मीदवार केंटो जिनी

हाईलाइट
- अरुणाचल प्रदेश: चुनाव से पहले ही जीते बीजेपी उम्मीदवार।
- आलो ईस्ट विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार केंटो जिनी निर्विरोध निर्वाचित।
- 11 अप्रैल को लोकसभा के साथ ही होंगे विधानसभा चुनाव।
डिजिटल डेस्क, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश में मतदान और मतगणना से पहले ही बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली है। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे तो चुनाव 11 अप्रैल को है, लेकिन बीजेपी ने अभी से ही एक विधानसभा सीट पर जीत हासिल कर ली है। अरुणाचल की आलो ईस्ट विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार केंटो जिनी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।
BJP scored first victory! BJP MLA candidate Shri Kento Jini from 31-Aalo East Constituency in Arunachal Pradesh is elected unopposed. Congratulations to all @BJP4India karyakartas of Aalo East and entire Arunachal Pradesh for the first success! pic.twitter.com/TA2nkWEVDc
— Chowkidar Kiren Rijiju (@KirenRijiju) March 26, 2019
दरअसल अरुणाचल प्रदेश में 11 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 25 मार्च थी। सोमवार को नामांकन के आखिरी दिन तक बीजेपी उम्मीदवार केंटो जिनी के सामने कोई उम्मीदवार ना होने पर उन्हें विजयी घोषित कर दिया गया।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरन रिजिजू ने दी जानकारी
इसकी जानकारी अरुणाचल वेस्ट से सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरन रिजिजू ने मंगलवार को दी। उन्होंने निर्विरोध निर्वाचित होने के लिए केंटो को बधाई दी। रिजिजू ने ट्वीट किया है, बीजेपी ने पहली जीत हासिल कर ली है। अरुणाचल प्रदेश की आलो ईस्ट विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार केंटो जिनी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश और आलो ईस्ट के सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को पहली जीत के लिए बधाई।
11 अप्रैल को होने हैं चुनाव
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के साथ ही अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान होगा। प्रदेश की दो लोकसभा सीटों और 60 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में 11 अप्रैल को मतदान होगा। 23 मई को चुनाव के परिणाम आएंगे।
कमेंट करें
ये भी पढ़े
Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।