लोकपाल बनाने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम, बनाई 8 सदस्यीय सर्च कमिटी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए लोकपाल गठन के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने लोकपाल के अध्यक्ष और इसके सदस्यों की सिफारिश करने के लिए आठ सदस्यीय सर्च टीम गठित की है। इस टीम का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। केंद्र सरकार ने चार साल के लंबे समय बाद लोकपाल पर कोई एक्शन लिया है। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 में पारित किया गया था। इसमें सरकारी कर्मचारियों के कुछ श्रेणियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को देखने के लिए राज्य में लोकायुक्त और केंद्र में लोकपाल की स्थापना की गई थी।

इस कमेटी के सदस्यों में रंजना के अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की पूर्व चीफ अरुंधती भट्टाचार्य, प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश और इंडियन स्पेस रीसर्च ऑर्गेनाइजेशन (ISRO) के पूर्व चेयरमैन  एएस किरन कुमार को शामिल किया गया है। इनके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस सखा राम सिंह यादव, गुजरात पुलिस के पूर्व प्रमुख शब्बीरहुसैन एस. खंडवावला, रिटायर्ड IAS अधिकारी ललित के. पवार और रंजीत कुमार पैनल के अन्य सदस्य हैं।

एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि लोकपाल को जल्द से जल्द नियुक्त करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक रखी थी। इस सेलेक्शन कमेटी में पीएम मोदी के अलावा भारत के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और मुकुल रोहतगी शामिल थे। हालांकि खड़गे जो कि इस कमेटी के स्थाई सदस्य नहीं हैं, इस कमेटी के गठन से नाखुश दिखे और बैठक का बहिष्कार भी किया। वह इस साल पांच बार इस मीटिंग का बहिष्कार कर चुके हैं।