अर्थ व्यवस्था पुनर्जीवित करने 30 अप्रैल तक सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी समिति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के चलते ठप पड़ी प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उपाय सुझाने के लिए 11 विशेषज्ञ सदस्यों की समिति गठित कर दी है। यह समिति 30 अप्रैल तक पहली रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। सरकार के वित्त विभाग की ओर से समिति गठन के संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। 

राज्य में 24 मार्च से लॉकडाउन लागू है। इस कारण उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र ठप हो गया है। इसका असर राज्य के राजस्व और विकास कामों पर पड़ रहा है। इसके मद्देनजर राज्य की अर्थ व्यवस्था को जल्द ही पूर्व स्थिति में लाने की जरूरत है। इस संबंध में उपाय योजना के सुझाव के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने लिया था। इसके अनुसार इस समिति में सेवानिवृत्ति आईएएस जे. एस. सहानी, सुबोधकुमार, रमानाथ झा, उमेशचंद्र सारंगी, जयंत कावले,  सुधीर श्रीवास्तव, नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, वित्त विभाग (रिफॉर्म्स) के प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा और कृषि विभाग के सचिव एकनाथ डवले शामिल हैं। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक समिति के समन्वयक बनाए गए हैं।