सदन के तीसरे दिन विपक्ष का हंगामा, लोकसभा से किया वॉकआउट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन दोनों सदन में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की। लोकसभा में कांग्रेस के वॉकआउट के बाद सदन की कार्यावाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर हंगामा किया।

 

ग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। आजाद ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के अलावा 10 साल तक पद पर रहे पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व सेना प्रमुख आदि पर भी आरोप लगाए गए हैं।

 

ग्रेस और भाजपा सदस्यों के बीच तकरार की स्थिति बनती देख सभापति एम. वेंकैया नायडू दोनों पक्षों से शांति की अपील की। नायडू ने इस दौरान सुबह हुई विभिन्न दलों के नेताओं की हुई अनौपचारिक बैठक का जिक्र किया। नायडू ने कहा कि सदन चले इसके लिए सदस्यों के सहयोग की जरूरत है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात होने का भी जिक्र किया। इसके बाद सदन के नेता और वित्त मंत्री जेटली ने घोषणा की कि वह जल्दी ही बैठक बुलाएंगे।

लोकसभा में कांग्रेस का वॉक-आउट 

प्रधानमंत्री मोदी के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस का लोकसभा से वॉकआउट, पीएम से मांफी की मांग की। इस दौरान वे वेल में भी आ गए। कांग्रेस सदस्यों की मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी को मनमोहन सिंह पर दिए बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए।  इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि चुनाव खत्म हो चुके हैं जनता में अपना मत दे दिया है अब कांग्रेस सदस्यों को हंगामा छोड़ प्रश्नकाल में शामिल होना चाहिए और अपनी सीटों पर वापस चले जाना चाहिए।

 

जीएसटी पर उठे सवाल

राज्यसभा में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने सदन में सरकार से पूछा, "अब जब बीजेपी 19 राज्यों और केंद्र में सत्ता में है तो पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के अंदर लाने में क्या परेशानी हो रही है।

 

अरुण जेटली का जवाब

सरकार ने बताया कि मादक पदार्थ एवं शराब के सेवन एवं इससे प्रभावित लोगों के बारे में कोई भरोसेमंद आंकड़ा नहीं है, ऐसे में सरकार इस मुद्दे पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण करा रही है जिसके आंकड़े अगले वर्ष मार्च में प्रकाशित होने की संभावना है।

 

दागी नेताओं के ट्रायल का मामला

दागी नेताओं के ट्रायल का मामला राज्यसभा में उठा। इस मुद्दे पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने कहा, "सरकार विशेष अदालतों के गठन के लिए समुचित फंड का इंतजाम करना सुनिश्चित करे ताकि जब तक ट्रायल न हो जाए तब तक लोग लंबे समय तक के लिए जेल में कैदी बन कर न रह सके।" वहीं, कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, "कानून सभी के लिए होना चाहिए, विधायिका को अकेले नहीं रहना चाहिए।"

आधार पर उठे सवाल

तृणमूल कांग्रेस के एक सदस्य ने विशिष्ट पहचान संख्या "आधार संबंधी आंकड़े लीक होने के बारे में पिछले दिनों आई खबरों पर चिंता जाहिर की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य ने राज्यसभा में मांग की कि या तो सरकार आधार संबंधी डेटा की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करे या फिर आधार को मोबाइल नंबर, बैंक खातों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लिंक करने का अपना फैसला रद्द करे।

 

हंगामे का संसद पर असर

इससे पहले 15 दिसंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में अभी तक सुचारु रुप से कार्यवाही शुरू नहीं हो सकी है। बीते दिन सोमवार को भी संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के चलते दिन भर के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। यही हाल संसद सत्र के पहले दिन 15 दिसंबर को भी रहा था।