सीलिंग के विरोध में दिल्ली के बाजार बंद, सीएम ने बुलाई सर्वदलीय बैठक

डिजिटल डेस्क,दिल्ली। सीलिंग के विरोध में आज दिल्ली के कई बाजार बंद रहेंगे। कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के बुलाए गए इस बंद में थोक एवं खुदरा बाजार के व्यापारी शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीलिंग के विरोध में इस बंद को दिल्ली के 2500 से अधिक व्यापारिक संगठनों का साथ मिल रहा है। साथ ही 7 लाख से ज्यादा व्यापारियों के अपना कारोबार बंद रखने की उम्मीद है।

सीएम केजरीवाल ने बुलाई "ऑल पार्टी मीटिंग"
 

वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अपने निवास पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सीलिंग से व्यापारियों को रही परेशानियों के बारे में चर्चा की जाएगी। इस मीटिंग के लिए बीजेपी-कांंग्रेस दोनों पार्टियों को पत्र लिखा गया है। इस मीटिंग के लिए दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने सीएम का धन्यवाद दिया है। वहीं बीजेपी के इस मीटिंग में शामिल होने पर संशय है। दिल्ली बीजेपी का कहना है कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी फिलहाल विदेश में हैं। वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं जो राष्ट्रपति के साथ विदेश गया है। इसलिए मनोज तिवारी से बातचीत के बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा।

सीलिंग की शवयात्रा

बताया जा रहा है कि सीलिंग के विरोध में व्यापारी बाजार बंद तो रखेंगे ही साथ ही सीलिंग की शवयात्रा भी निकालेंगे।  चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआइ) के संयोजक ने कहा कि कश्मीरी गेट से निगम बोध घाट तक शवयात्रा निकाली जाएगी जो सबसे बड़ी शवयात्रा होगी। इसके अलावा सीलिंग के शव का अंतिम संस्कार भी किया जाएगा।

सीलिंग नहीं रुकी, तो भूख हड़ताल पर बैठूंगा : केजरीवाल

बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर 31 मार्च तक सीलिंग विवाद का हल नहीं निकला तो वो खुद व्यापारियों के साथ भूख हड़ताल पर बैठेंगे। केजरीवाल ने कहा कि "पिछले 3 महीने से दिल्ली में सीलिंग चल रही है, व्यापारी परेशान हो रहे हैं। हालांकि किसी के पास भी व्यापारियों को इस समस्या का समाधान नहीं है। हमने समाधान निकालने के लिए मास्टर प्लान में संशोधन किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब इसका समाधान केवल बिल पास करके ही किया जा सकता है।" उन्होंने कहा कि "16 मार्च को दिल्ली विधानसभा के सेशन में सीलिंग को लेकर AAP एक प्रस्ताव पास करेगी, जिसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। अगर इसके बाद भी इसका समाधान नहीं निकला तो 31 मार्च से मैं भी व्यापारियों के साथ भूख हड़ताल पर बैठूंगा।"

क्या है सीलिंग विवाद?

साल 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण को रोकने के लिए सीलिंग करने के आदेश दिए थे। इसके बाद दुकानों या कमर्शियल प्रॉपर्टी को सीलिंग से बचाने के लिए सरकार ने कन्वर्जन चार्ज देने का प्रावधान किया था। व्यापारियों और कारोबारियों ने कन्वर्जन चार्ज देने में भी लापरवाही दिखाई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी दुकानों या कमर्शियल प्रॉपर्टीज को सील करने का आदेश दे दिया और इसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई। जिसकी देखरेख में ऐसी दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जा रही है।