डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्‍ली महिला आयोग ने राजधानी के मुनिरका इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए 16 लड़कियों को बचा लिया है। मानव तस्कर इन सभी लड़कियों को बहला फुसलाकर नेपाल से लाए थे, जिन्हें कुवैत और इराक भेजने की तैयारी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन टीम के साथ दिल्‍ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल स्वंय गईं थीं। इसी दौरान खुलासा हुआ है कि यह मानव तस्कर गैंग 15 दिन पहले भी करीब 7 लड़कियों को कुवैत और इराक भेज चुका है।

पूछताछ में लड़कियों ने अपनी पूरी कहानी बयां की है। उन्होंने बताया है कि हमें बहला-फुसलाकर नेपाल से यहां लाया गया है। अब यहां से हम सभी को कुवैत और इराक भेजने की तैयारी थी। लड़कियों ने बताया है कि इन सभी के पासपोर्ट दलालों ने अपने पास रख लिए हैं।

खुलासा हुआ है कि मानव तस्करी का यह नेटवर्क लगभग 8 महीने पहले से ही चल रहा है। यह नेपाल की लड़कियों को बड़े सपने दिखाकर उन्हें बहलाता-फुसलाता है और फिर भारत के रास्ते इराक, कुवैत समेत अन्य देशों में भेज दिया जाता है। बता दें कि बचाई गई सभी 16 लड़कियों को दिल्ली में मुनिरका के एक छोटे से कमरे में बंद करके रखा गया था।

 

Delhi Commission for Women rescued 16 girls from Munirka area earlier today. These girls were trafficked from Nepal. #Delhipic.twitter.com/CgXp3JKL2x

— ANI (@ANI) July 25, 2018

घटना मंगलवार देर रात की है। मुनिरका के घर में लड़कियों को बंधक बनाकर रखने की गुप्त सूचना दिल्‍ली महिला आयोग को मिली थी। आयोग की अध्‍यक्ष स्‍वाति मालीवाल ने खुद रात करीब 1.30 बजे पुलिस टीम के साथ घर पर छापा मारा। इस दौरान घर से 16 नेपाली लड़कियों को छुड़ाया गया है। लड़कियों से पूछताछ में पता चला है कि इन सभी को कुछ दिन पहले ही नेपाल से लाया गया था और विदेशों में भेजने की तैयारी थी।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।