नई दिल्ली, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। स्कॉटलैंड स्टाइल में काम करने का दम भरने वाली दिल्ली की रोहिणी जिला पुलिस ने इन दिनों एक बेहद हास्यास्पद कथित कूटनीतिक अभियान चला रखा है। ताकि जिले के आला अफसरान बढ़ते क्राइम-ग्राफ के वजन से खुद को दबा हुआ महसूस न करें। पुलिस मुख्यालय की नजरों में खुद को महफूज रख सकें।

जिले में अपराध के आंकड़ों को कम करने के इस बेहद खतरनाक गेम में पहले तो ऊपर वाले अफसरान (जिला पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त एसएचओ, इंस्पेक्टर) नीचे वालों को कथित तौर पर आगे बढ़ा दे रहे हैं! बाद में खुद की गर्दन फंसती देख, इन्हीं में से चंद अफसरान, नीचे वालों यानी मातहत-अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड या लाइन-हाजिर करके या करवा के, खुद की खाल साफ बचा लेते हैं!

इस सबकी जड़ में थाना प्रशांत विहार इलाके के रोहिणी सेक्टर-13 में घटी झपटमारी की घटना है, जिसमें प्रशांत विहार थाना पुलिस ने जबरिया चोरी में ई-एफआईआर दर्ज कर डाला। यह अलग बात है कि प्रशांत विहार पुलिस ने एफआईआर से बेहद संवेदनशील कानूनी दस्तावेज को दर्ज करने में जो घटिया-खेल, जिस पीड़िता के साथ किया, वह दिल्ली पुलिस से कई गुना तेज तौड़ने वाली खिलाड़ी निकली।

इस ओछे खेल की खबर पीड़िता महिला ने दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक को दे दी। मामला पलटा तो प्रशांत विहार थाने के एसएचओ जितेंद्र सिंह से लेकर जिला पुलिस उपायुक्त शंखधर मिश्रा (एस.डी. मिश्रा, दानिप्स से प्रमोटी आईपीएस 2006 बैच) उत्तरी परिक्षेत्र के संयुक्त पुलिस आयुक्त मनीष अग्रवाल तक को पसीना आ गया।

मामला महकमे के गले की फांस बनता देख, उत्तर परिक्षेत्र के विशेष पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) संजय सिंह ने मातहतों को आड़े हाथ ले लिया।

संजय सिंह ने आईएएनएस को बताया, झपटमारी का केस चोरी में दर्ज करने का आरोप प्राथमिक जांच में सही मिला है। आरोपी सहायक उप-निरीक्षक सखाराम को निलंबित करके जिला पुलिस लाइन भेज दिया गया है।

उधर आईएएनएस ने दिल्ली पुलिस प्रवक्ता और मध्य दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त मंदीप सिंह रंधावा से बात की। उन्होंने बताया, लापरवाही का यह मामला रोहिणी जिले का है, लिहाजा जिला डीसीपी शंखधर मिश्रा से बात की जाए तो बेहतर होगा।

रविवार को रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त एस.डी. मिश्रा को कई बार मोबाइल कॉल और व्हाट्एप मैसेज डाले गए, लेकिन उनकी तरफ से दो-तीन घंटे तक कोई जबाब नहीं आया। उसके बाद उत्तरी दिल्ली परिक्षेत्र के विशेष आयुक्त संजय सिंह के आदेश पर एस.डी. मिश्रा ने आईएएनएस को कॉल कर के बताया कि आरोपी सहायक उप-निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है।

हालांकि जब आईएएनएस ने प्रशांत विहार थाने के लैंड-लाइन फोन पर पूछा तो, बताया गया कि आरोपी थानेदार सखाराम तो प्रशांत विहार थाने में घूम रहा है।

खुद को ड्यूटी अफसर कहने वाली महिला पुलिसकर्मी ने आईएएनएस को टेलीफोन पर बताया, साहब (एएसआई सखाराम) बहुत अच्छे हैं। उन्हें सस्पेंड करवा के लाइन क्यों भिजवा रहे हो? आईएएनएस ने पूछा, झपटमारी की घटना को चोरी की घटना बनाने की कलाकारी करने वाले एएसआई सखाराम कैसे अच्छे हो गए? इस पर दूसरी तरफ से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया।

घटनाक्रम के मुताबिक, ज्योति दूहन राठी (35) प्रिंटर अपार्टमेंट रोहिणी सेक्टर-13 में पति और बेटे के साथ रहती हैं। ज्योति दिल्ली बाल अधिकारी संरक्षण आयोग की सदस्य हैं। शुक्रवार सुबह बेटे को स्कूल छोड़कर लौट रही थीं कि कॉलोनी के गेट पर उन्हें चार गुंडों ने घेर लिया।

चारों गुंडे काले रंग की दो मोटरसाइकिलों पर सवार थे। उन्होंने हेलमेट लगा रखे थे। सुबह करीब सवा नौ बजे झपटमारों ने ज्योति से उनकी सोने की चेन झपट ली।

छीना-झपटी के दौरान सड़क पर गिरने से ज्योति के बदन में चोटें आईं। घटना पास ही स्थित सीसीटीवी में कैद हो गई। ज्योति ने आईएएनएस को बताया, झपटमार उनसे करीब 80 ग्राम वजन की सोने की चेन झपट ले गए। झपटमारों के हाथ लगी सोने की चेन की बाजार में अनुमानित कीमत तीन लाख रुपये तक हो सकती है।

पीड़िता के मुताबिक, वारदात से घबराई वह तुरंत ही रोहिणी जिले के अंतर्गत संचालित थाना प्रशांत विहार गईं। उन्होंने अपने साथ हुई झपटमारी का संपूर्ण घटनाक्रम लिख कर देना शुरू किया ही था कि सहायक उप-निरीक्षक सखा राम ने उन्हें शिकायत लिखने से बीच में ही रोक दिया।

झपटमारी की शिकार ज्योति राठी के मुताबिक, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर सखा राम ने उन्हें एक ई-एफआईआर थमा दी। ई-एफआईआर में कहीं भी उनके चोट लगने का जिक्र ही नहीं था। न ही ई-एफआईआर में बदमाशों द्वारा सोने की भारी-भरकम चेन झपटने का जिक्र था।

ज्योति के मुताबिक, एफआईआर, बजाए झपटमारी की धाराओं के, चोरी की साधारण-सी धारा में दर्ज की गई थी, जिसमें सजा भी बहुत कम है।

सीपी साहब की उस नसीहत से सलामत रहने के लिए ही शायद रोहिणी जिला पुलिस द्वारा झपटमारी की घटनाओं को चोरी में दर्ज कर खुद को महफूज रखने के लिए यह नायाब फार्मूला (झपटमारी की एफआईआर चोरी में दर्ज करके) खोजा गया है!

रोहिणी जिला पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बिना डीसीपी दफ्तर, सब-डिवीजन एसीपी और थाने के एसएचओ की हां के, धाराओं की अदला-बदली का यह घिनौना खेल संभव हो नहीं सकता है!

डिजिटल डेस्क, जयपुर। पंजाब में जब से कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को दरकिनार कर कांग्रेस प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया है, तब से राजस्थान में पायलट गुट का भी जोश हाई है। अब पायलट गुट के दबाव के कारण मंत्रिमंडल पर नए सिरे से चर्चा हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट के बीच तलवारें खिंच गईं हैं,  दोनों गुट आमने-सामने आ गये हैं। फिलहाल विस्तार की कोई तारीख तय नहीं है लेकिन यह माना जा रहा है कि अगले महीने इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। अभी गहलोत कैबिनेट में 9 पद खाली हैं। अगर कांग्रेस 'एक व्यक्ति एक पद' के फॉर्मूले को मानती है तो शिक्षा राज्य मंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा को अपना पद छोड़ना होगा। वैसे गोविंद डोटासरा ने यह कहकर कि 'मैं दो-चार दिन का मेहमान हूं' अपने जाने के संकेत दे दिये हैं। एक पद विधानसभा उपाध्यक्ष का भी खाली है।   
 
आंकड़ों के हिसाब से गहलोत कैबिनेट में कुल 11 पद खाली हैं। लेकिन इन सभी पदों पर फिलहाल मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। अंदेशा है कि विस्तार के बाद भी नाराजगी रह सकती है। उन हालातों का सामना करने के लिए फिलहाल कैबिनेट में दो या तीन पद खाली ही रखे जाएंगे। 
मत्रिमंडल विस्तार पर अगर पूरी तरह गहलोत हावी रहे तो 2 या 3 ही मंत्रियों की छुट्टी होगी। पर ये फैसला लेना भी गहलोत के लिए आसान नहीं होगा,  क्योंकि उन्हें उन लोगों के बीच फैसला लेना होगा जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था। 
अगर विस्तार पर पायलट गुट का दबाव रहा तो फिर 6 से 7 मंत्री आउट होना तय माने जा रहे हैं। और, अगर आलाकमान ने प्रदर्शन को आधार माना तो कई मंत्रियों को जाना पड़ सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद कम ही है। हालांकि, अजय माकन का 28-29 को जयपुर दौरा है। जिसमें वह जयपुर आकर हर विधायक से बात करेंगे। उसके बाद यह तय होगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा?   

इन मंत्रियों की कुर्सी पर खतरा

इनकी हो सकती मंत्रिमंडल में एंट्री- पायलट गुट के 3 और गहलोत गुट के 7 चहेरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। 

डोटासरा के बयान से उनके जाने के संकेत

प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाऐं जारी हैं उस बीच शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर छा गया है। इसमें उनको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली से कहते सुना जा सकता हैं- ‘मेरे पास एक घंटे फाइल नहीं रुकेगी, आप सोमवार को आ जाओ। एक मिनट में निकाल दूंगा, जितनी कहोगे। मैं दो-पांच दिन का ही मेहमान हूं। मुझसे जो कराना है करा लो।’ इसके बाद बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आता हूं सर। इस वायरल वीडियो के बाद से ये कयास तेज हो गए हैं कि मंत्रिमंडल से डोटासरा की रवानगी तय है। 
 

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारत का पहला वर्ल्ड क्लास हबीबगंज रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। री-डेवलपमेंट के बाद इस स्टेशन पर ऐसी सुविधाएं मिलेंगी जो मौजूदा समय में भारत के किसी भी रेलवे स्टेशन पर नहीं है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अस्पताल, मॉल, स्मार्ट पार्किंग, हाई सिक्योरिटी समेत कई सुविधाएं मिलेंगी। इसके लोकार्पण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्टेशन का लोकार्पण कर सकते हैं। आइये जानते हैं कैसे एक सामान्य रेलवे स्टेशन बना वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन...

16 अप्रैल 1853 बॉम्बे से 14 कोच और 400 यात्रियों के साथ भारत की पहली ट्रेन ठाणे के लिए रवाना हुई। इस ट्रेन ने 34 किलोमीटर की दूरी तय की। इसके बाद भारत ने नए युग की ओर पहला कदम तब रखा जब उसने स्टीम इंजनों का निर्माण शुरू किया। राजपूताना मालवा के अजमेर वर्कशॉप में पहला स्टीम लोको नंबर F-734 1895 बनाया गया था। इसके बाद बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए 1901 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया।

आजादी के बाद भारत को विरासत में मिले रेल नेटवर्क में काफी सुधार की जरूरत थी। महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने के लिए कई लाइनों को री-रूट किया गया और नई लाइन का निर्माण किया गया। भारत की 42 रियासतों के स्वामित्व वाले रेलवे को जोड़कर इंडियन रेलवे का गठन हुआ। 1947 में आजादी के बाद भारतीय रेल का 55 हजार किलोमीटर का नेटवर्क था। 1952 में मौजूदा रेल नेटवर्क को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए 6 ज़ोन में डिवाइड किया गया। 

भारतीय इकोनॉमी के समृद्ध होने के साथ भारतीय रेलवे ने सभी प्रोडक्शन देश में ही करना शुरू कर दिया। 1985 के बाद धीरे-धीरे स्टीम इंजनों की जगह बिजली और डीजल लोकोमोटिव्स ने ले ली। कई सालों तक इलेक्ट्रिफिकेशन से लेकर ट्रैक और स्टेशनों के डेवलपमेंट पर काम हुआ। फिर आई 14 जुलाई 2016 की तारीख। भारतीय रेल के लिए ऐतिहासिक दिन। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इंडियन रेलवे ने 1979 में तैयार हुए हबीबगंज स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन के लिए पहला कॉन्ट्रेक्ट किया। 

5 सालों तक चले मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के बाद जुलाई 2021 में हबीबगंज स्टेशन बनकर तैयार हो गया। इस स्टेशन में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं है जिसके लिए करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। हबीबगंज स्टेशन पर 5 प्लेटफॉर्म है, जिन्हें अलग-अलग शेडों से कवर किया गया है। यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो उसे ध्यान में रखते हुए सुविधाएं देने की कोशिश की गई है। दिव्यांगों के लिए अलग से शौचालय बनाए गए हैं। आने वाले समय में स्टेशन को ब्रिज के जरिए तैयार हो रहे मेट्रो स्टेशन से भी जोड़ा जाएगा।

हबीबगंज स्टेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि प्रवेश करने और ट्रेनों से उतरकर बाहर निकलने वाले यात्री एक-दूसरे से नहीं टकराएंगे। प्रवेश करने वाले यात्री दोनों तरफ मुख्य भवनों से प्रवेश करेंगे। लिफ्ट, ट्रेवलेटर, एस्केलेटर से एयर कॉन्कोर पर पहुंचेंगे। वहां आराम करेंगे और ट्रेन के आने पर प्लेटफार्म पर उतरकर यात्रा शुरू करेंगे। दूसरें शहरों से हबीबगंज पहुंचने वाले यात्री ट्रेन से उतरेंगे और अंडरग्राउंड सब-वे से बाहर निकल जाएंगे। 

स्टेशन पर एक साथ 1100 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। इस स्टेशन पर साफ-सुथरे AC वेटिंग रूम से लेकर रिटायरिंग रूम और डोर्मिटरी की सुविधा है। वीआईपी लाउंज भी बनाया गया है। एयरपोर्ट टर्मिनल्स पर जिस तरह की शॉप्स होती है उसी तरह की सुविधाओं के लिए यहां रिटेल स्पेस का प्रोविजन किया गया है। 

स्टेशन और लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। इसके लिए यहां 162 हाई रिजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम में बैठकर पूरे स्टेशन पर नजर रखी जाती है। इन कैमरों के डेटा को डेढ़ सौ टेराबाइट के सर्वर पर एक महीने तक स्टोर किया जाता है। फायर डिटेक्टर से लेकर सुरक्षा से जुड़े अन्य उपकरण यहां इंस्टॉल किए गए हैं। स्टेशन के बाहर के इलाके को 300 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जा रहा है जहां मॉल समेत अन्य सुविधाएं होंगी। 

हबीबगंज रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को इनवॉयरमेंट फेंडली बनाया गया है। बिजली की खपत को कम करने के लिए स्टेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दिन में लाइट की जरुरत ही नहीं है। टेंप्रेचर को कंट्रोल करने के लिए छत पर इंसुलेटड शीटिंग की गई है। इसके अलावा बिजली की आपूर्ति के लिए प्लेटफॉर्म के शेड पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। इस स्टेशन को बनाते समय कंस्ट्रक्शन टीम को कई तरह के इंजीनियरिंग चैलेंजेज का भी सामना करना पड़ा।

अब सवाल उठता है कि क्या इतनी सारी सुविधाओं से युक्त ये स्टेशन आम लोगों की पहुंच से दूर हो गया है? क्या अब इस स्टेशन पर रेलवे का कोई कंट्रोल नहीं है? क्या ये स्टेशन प्राइवेट है? इसे समझने के लिए हमे समझना होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी को।स्टेशन पूरी तरह तैयार है। जैसे ही यात्रियों का दबाव बढ़ेगा, लिफ्ट, ट्रेवलेटर, एस्केलेटर शुरू कर दिए जाएंगे। अभी न के बराबर यात्री आ रहे हैं, इसलिए ये सुविधाएं बंद हैं।

डिजिटल डेस्क, टोक्यो। टोक्यो ओलंपिक में पूरी दुनिया से आए हुए खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। खेल में अपनी प्रतिभा दिखाने के अलावा जर्मन की महिला जिमनास्टिक्स ने फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी अपने मन के कपड़े पहनने की आजादी को अपने खेल के जरिए प्रमोट करने का फैसला किया है, जिससे उनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। 

जर्मनी की महिला जिमनास्ट रविवार को हुए टोक्यो ओलंपिक मुकाबले में फुल बॉडी सूट पहने नजर आई। खिलाड़ियों ने बताया कि इस सूट को फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी को बढ़ावा देने साथ ही महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है जिसे पहनकर महिला खिलाड़ी आरामदायक महसूस कर सकें।

जर्मनी की 4 जिमनास्ट जिनके नाम है पॉलीन शेफर-बेट्ज, सारा वॉस, एलिजाबेथ सेट्ज और किम बुई लाल और सफेद रंग के इस यूनिटार्ड सूट में नजर आई जो लियोटार्ड और लेगिंग्स को मिलाकर बनाया गया था। खिलाड़ी इसी को पहन कर मैदान में उतरीं थी। 

जर्मनी की टीम ने अपनी ट्रेनिंग में भी इसी तरह के कपड़े पहने हुए थे और अपने कई इंटरव्यूज में खिलाड़ियों ने कहा था कि इस साल फाइनल कॉम्पटीशन में भी वो फ्रीडम ऑफ चॉइस को प्रमोट करने के लिए इसी तरह के कपड़े पहनेंगी। खिलाड़ी सारा वॉस ने द जापान टाइम्स को बताया था यूनिटार्ड को फाइनल करने से पहले उन्होंने इस पर चर्चा भी की थी। सारा ने ये भी कहा कि जैसे जैसे एक महिला बड़ी होती जाती है, वैसे ही उसे अपने शरीर के साथ सहज होने में काफी मुश्किल होती हैं। हम ऐसा कुछ करना चाहते थे जिसमें हम अच्छे भी दिखे और सहज भी महसूस करें। चाहे वो कोई लॉन्ग यूनिटार्ड हो या फिर शॉर्ट। 

सारा ने यह भी बताया कि उनकी टीम ने इससे पहले यूरोपीय चैंपियनशिप में भी इसी तरह का फुल बॉडी सूट पहना था और इसका उद्देश्य सेक्सुलाइजेशन को कम करना है। हम लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहते थे जिससे वो हमे फॉलो कर सकें। जर्मन के खिलाड़ियों की लोग काफी प्रशंसा भी कर रहे हैं। 

ओलंपिक प्रतियोगिताओं में जिमनास्ट महिलाओं को फुल या हाफ बाजू के पारंपरिक लियोटार्ड ही पहनना होता है साथ ही अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में फुल कपड़े पहनने की अनुमति तो है लेकिन किसी भी महिला जिमनास्ट ने इस तरह के कपड़े नहीं पहने थे। यह पहली बार था जब जर्मन खिलाड़ी महिलाओं ने इस तरह के कपड़े पहने थे। 
बीते कुछ सालों में खेल प्रतियोगिताओं में महिलाओं के शारीरिक शोषण के बढ़ते मामलों को देख महिला खिलाड़ियो की चिंता बढ़ती जा रही है अब एथलीटों की सुरक्षा को देखते हुए नए सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाए जा रहे हैं।