डिजिटल डेस्क, महाराष्ट्र। मुंबई के 'एलफिंस्टन रेलवे स्टेशन' का नाम बदलकर 'प्रभादेवी' रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। कई सालों से इस स्टेशन का नाम बदलने को लेकर मांग उठ रही थी। 19 जुलाई, मध्यरात्रि 12:00 बजे से यह नया नाम प्रभावी हो गया है। नए नाम प्रभादेवी स्टेशन के लिए स्टेशन कोड PBHD होगा और न्यूमेरिक कोड में 08127027 में संशोधित किया गया। इस स्टेशन का नाम 1853 से 1860 तक बॉम्बे के गवर्नर लॉर्ड एलफिंस्टन के नाम पर रखा गया था। अब इसका नाम बदलकर स्थानीय देवी के सम्मान में 'प्रभादेवी' किया गया है। पश्चिम रेलवे ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।

#Maharashtra Mumbai's Elphinstone Road station has been renamed as Prabhadevi station. pic.twitter.com/279qgVA4uU

— ANI (@ANI) July 19, 2018

पश्चिम रेलवे ने इस संबंध में जारी एक बयान में कहा कि यात्रियों की सहूलियत के लिए स्टेशन बोर्ड, संकेतकों और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। प्रभादेवी स्टेशन का कोड PBHD होगा। गौरतलब है कि रेलवे का फेमस ऐप m-indicator में भी एलफिंस्टन की जगह प्रभादेवी नाम ही शो करता है।

सुर्खियों में रहा एलफिंस्टन रोड रेलवे स्टेशन

पिछले साल एलफिंस्टन रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की वजह से भी यह काफी सुर्खियों में रहा था। यहां भगदड़ की वजह से करीब 23 लोगों की मौत हो गई थी। कई सालों से इसके नाम को बदलने की मांग की जा रही थी। साल 1991 स्टेशन का नाम बदलने की सबसे पहले मांग उठी थी। इस मांग को वर्तमान परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने उठाया था। जिसके बाद साल 2016 में एलफिंस्टन रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने पास किया।  इसके बाद इसे केंद्र सरकार की तरफ से भी मंजूरी मिल गई थी।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।