खनन घोटाले में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री की सीबीआई जांच हो : लोकायुक्त

पणजी, 21 जनवरी (आईएएनएस)। गोवा के लोकायुक्त ने मंगलवार को राज्य सरकार को 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर, पूर्व खान (माइन) सचिव पी.के. सेन और खनन एवं भू-विज्ञान विभाग के निदेशक प्रसन्न आचार्य द्वारा 88 खनन पट्टों को अवैध तरीके से फिर से शुरू करने के संबंध में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं।

गोवा के लोकायुक्त न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा, राज्य सरकार की एसीबी द्वारा जवाबदेह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। हालांकि एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा आगे की जांच की जाएगी। राज्य सरकार को सीबीआई को जांच सौंपने का निर्देश दिया गया है।

दरअसल, गोवा फाउंडेशन नामक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ने लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज की थी कि 88 खनन पट्टों को अवैध रूप से दूसरी बार शुरू करते हुए तीनों ने कथित रूप से 1.44 लाख करोड़ रुपये के सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया है।

पारसेकर ने अपने बचाव में कहा है कि दूसरी बार खनन शुरू करने का फैसला राज्य सरकार का एक नीतिगत निर्णय था, जिसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर ने किया था।