यूपीए शासन में अंबानी को मिले प्रॉजेक्ट्स गिनाकर राहुल को जवाब देगी सरकार

बीजेपी की ओर इस मामले में पड़ताल कर रहे अधिकारियों ने ईटी को बताया कि शुरुआती पड़ताल से पता चला है कि UPA शासन के आखिरी 7 सालों में अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप को 1 लाख करोड़ रुपये के प्रॉजेक्ट्स दिए गए थे। रोड ट्रांसपोर्ट ऐंड हाइवेज, टेलिकॉम जैसी मिनिस्ट्रीज के साथ दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डिवेलपमेंट अथॉरिटी और नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी सरकारी इकाइयों से जानकारी जुटाई जा रही है। जांच के दौरान एक बड़ी बात ये भी सामने आई है कि UPA के शासनकाल में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे तेज ग्रोथ दिखी थी, जो पांच साल में ही 2011 तक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन गई थी। इस दौरान 16,500 करोड़ रुपये के 12 प्रॉजेक्ट्स शुरू किए गए, जिससे आर-इंफ्रा देश में सबसे बड़ी प्राइवेट रोड डिवेलपर बन गई। 

इस मामले में बीजेपी द्वारा रिलांयस ग्रुप की 6 कंपनियों रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड और रिलायंस मीडियावर्क्स से जुड़ा डेटा जुटाया जा रहा है। प्रॉजेक्ट्स हासिल करने से पहले इनमें से कई कंपनियों को उस क्षेत्र का अनुभव नहीं था।

बता दें कि, राहुल गांधी राफेल डील को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रहे है। राहुल ने बीजेपी पर अंबानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर हुई प्रेस कांफ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा था, कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अनिल अंबानी को 30 हजार करोड़ का फायदा पहुंचाया है और देश के साथ धोखा किया है। राहुल ने कहा, राफेल डील में ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में मोदी सरकार ने अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस की मदद की। बीजेपी अब कांग्रेस के इन्हीं आरोपों का जवाब देना चाहती है।