#MeToo : एक्शन में सरकार, मामलों से निपटने के लिए गठित किया मंत्रियों का समूह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पिछले दिनों #MeToo अभियान के तहत कई सारे यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले सामने आए थे। सरकार ने अब ऐसे मामलों पर प्रभावी तौर से कार्रवाई करेने के लिए मंत्रियों का एक समूह (GOM) गठित किया है। केंद्र सरकार चाहती है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसे मामलों से निपटने और उन्हें रोकने के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत किया जाए। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर पर भी कुछ महिला पत्रकारों ने यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा था।

GOM का नेतृत्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इसमें भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी को भी शामिल किया गया है। मंत्रियों का समूह गठन के 3 महीने के भीतर, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मौजूदा प्रावधानों की जांच करेगा और उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करेगा। इससे पहले भी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ऐसे मामलों की जांच के लिए एक कमेटी गठित करने का ऐलान किया था, हालांकि बाद में इसमें बदलाव किया गया। मेनका गांधी का कहना है कि  यौन उत्पीड़न के मामलों को "जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ निपटाया जाना चाहिए"। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार एक इलेक्ट्रॉनिक कम्पलेंट बॉक्स बनाया जाएगा, जिसमें महिलाएं अपने शिकायत दर्ज करा सकेंगी। इसे "SHE BOX" नाम दिया गया है। 

मेनका गांधी ने GOM गठित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, "मैं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री का आभार व्यक्त करती हूं कि वह GOM को गठित करने के लिए राजी हुए जिसमें 2 पुरुष और 2 महिला मंत्री है। GOM कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा, "हम महिलाओं को उनके कार्यस्थल में आने वाली समस्याओं से निपटने के तरीकों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं।