डिजिटल डेस्क, शिमला। चंडीगढ़ के ब्यूटी पॉर्लर गईं हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की पत्नी रजनी ठाकुर की गाड़ी से चोरों ने ढाई लाख कैश गायब कर दिए। पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराने के बाद अब मंत्री, उनकी पत्नी और भाजपा सरकार कांग्रेस के निशाने पर आ गई है।

कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि जब आम जनता सिर्फ 50,000 रुपये नकद रख सकती है तो फिर मंत्री की पत्नी के बैग में ढाई लाख रुपये कहां से आए? सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में किरकिरी होती देख भाजपा नेतृत्व ने मामले को गंभीरता से लिया है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नेता से उनकी पत्नी के मामले में जवाब तलब कर सकता है।

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की वरिष्ठ नेता आशा कुमारी ने बुधवार को यहां संवाददाता सम्मेलन कर कहा, जब प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो फिर एक मंत्री की पत्नी बैग में ढाई लाख रुपये लेकर क्यों चल रही थीं।

बताया जाता है कि मंत्री की पत्नी चंडीगढ़ के ब्यूटी पॉर्लर में मेकअप के लिए गईं थीं। इस बीच बाहर खड़ी गाड़ी में रखे ढाई लाख की नकदी और कुछ जेवरातों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिए। सात अक्टूबर की इस घटना पर जब मंत्री की पत्नी रजनी ठाकुर ने मामला दर्ज कराया तो घटना का खुलासा हुआ। अब कांग्रेस ने इसको लेकर कई सवाल खड़े कर दिए।

आशा कुमारी ने कहा, जिस गाड़ी (एचपी-66, 0001) से मंत्री की पत्नी चंडीगढ़ में सेक्टर-8 स्थित सैलून में गई थी। वह गाड़ी तो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कापोर्रेशन के एमडी के नाम दर्ज है। आखिर सरकारी गाड़ी से मंत्री की पत्नी निजी काम यानी ब्यूटी पॉर्लर कैसे जा सकतीं हैं? आशा कुमारी ने सवाल उठाया कि क्या यह सरकारी वाहन का दुरुपयोग नहीं है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।