भारत और मॉरीशस की साझेदारी ऊंची उड़ान भरेगी : मोदी

नई दिल्ली, 30 जुलाई (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत और मॉरीशस के बीच साझेदारी भविष्य में ऊंची उड़ान भरेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रवींद जगन्नाथ ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से मॉरीशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। इसी मौके पर मोदी ने दोनों देशों के बीच की साझेदारी भविष्य में और मजबूत होने की बात कही।

मॉरीशस के वरिष्ठ सदस्यों और दोनों देशों के अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में यह वर्चुअल (वीडियो कांफ्रेंस) उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी साझेदारी आने वाले वर्षों में और भी ऊंचाई छुएगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पोर्ट लुइस में नई सुप्रीम कोर्ट इमारत हमारे सहयोग और साझा मूल्यों का प्रतीक है।

मोदी ने कहा कि भारत और मॉरीशस दोनों हमारी स्वतंत्र न्यायपालिकाओं का सम्मान हमारी लोकतांत्रिक प्रणालियों के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में करते हैं और यह कि यह प्रभावशाली नई इमारत अपने आधुनिक डिजाइन और निर्माण के साथ सम्मान का प्रतीक है।

मोदी ने याद दिलाया, हमने कुछ महीने पहले संयुक्त रूप से लैंडमार्क मेट्रो परियोजना और एक नए अत्याधुनिक अस्पताल का उद्घाटन किया था। मुझे यह जानकर खुशी है कि ये दोनों परियोजनाएं मॉरीशस के लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रही हैं।

मोदी ने कहा कि इतिहास ने हमें सिखाया है कि विकास साझेदारी के नाम पर, राष्ट्रों को निर्भरता साझेदारी में मजबूर किया गया और इसने औपनिवेशिक शासन को जन्म दिया और वैश्विक शक्ति ब्लॉकों को जन्म दिया।

उन्होंने कहा कि भारत विकास साझेदारी बना रहा है, जो भविष्य और सतत विकास के लिए सम्मान, विविधता, देखभाल द्वारा चिह्न्ति है। मोदी ने कहा कि भारत के लिए विकास सहयोग में सबसे बुनियादी सिद्धांत अपने भागीदारों का सम्मान करना रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत की विकास साझेदारियां वाणिज्य से संस्कृति, ऊर्जा से इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य से आवास, आईटी से बुनियादी ढांचा और खेल से लेकर विज्ञान तक विविध हैं और भारत दुनिया भर के देशों के साथ काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर भारत को अफगानिस्तान में संसद भवन में मदद करने के लिए सम्मानित किया जाता है, तो नाइजर में महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर बनाने से जुड़ा होना भी गर्व की बात है।

उन्होंने कहा, भारत न केवल आपकी मदद करने में गर्व महसूस करता है, बल्कि हम इसे अपना सौभाग्य भी मानते हैं कि इस मदद से आप अपने युवाओं, अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद करें। यही कारण है कि प्रशिक्षण और कौशल हमारे विकास सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत का निर्माण भारतीय अनुदान सहायता के साथ किया गया है और यह कोविड-19 के प्रकोप के बीच पोर्ट लुइस की राजधानी के भीतर पहली भारत-समर्थित बुनियादी ढांचा परियोजना होगी।

नई सुप्रीम कोर्ट इमारत परियोजना 2016 में भारत सरकार द्वारा मॉरीशस तक विस्तारित 35.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज के तहत कार्यान्वित की जाने वाली पांच परियोजनाओं में से एक है। यह परियोजना निर्धारित समय के भीतर और अपेक्षित लागत से कम में पूरी हुई है।

भारत सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि यह इमारत 4,700 वर्गमीटर से अधिक के क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें 10 मंजिल और लगभग 25,000 वर्गमीटर का निर्मित क्षेत्र है। इमारत में थर्मल और ध्वनि इन्सुलेशन और उच्च ऊर्जा दक्षता पर ध्यान देने के साथ आधुनिक डिजाइन जैसी विशेषताएं हैं।