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महबूबा मुफ्ती की हिरासत अवधि 3 महीने बढ़ी

July 31st, 2020 20:00 IST
 महबूबा मुफ्ती की हिरासत अवधि 3 महीने बढ़ी

हाईलाइट

  • महबूबा मुफ्ती की हिरासत अवधि 3 महीने बढ़ी

श्रीनगर, 31 जुलाई (आईएएनएस)। जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को पब्लिक सेफ्टी एक्ट(पीएसए) के तहत पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की हिरासत अवधि तीन महीने और बढ़ा दी है।

प्रधान सचिव, गृह, शालीन काबरा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सरकार ने पीएसए के तहत अगले तीन महीने के लिए उनकी हिरासत अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है और वह यहां गुपकर रोड स्थित फेयरव्यू उपजेल में रहेंगी।

फेयरव्यू महबूबा के मुख्यमंत्री रहते उनका आधिकारिक आवास था, जिसे बाद में उपजेल घोषित कर दिया गया और हिरासत में लिए जाने के बाद वह वहीं पर हैं।

उनकी हिरासत अवधि में यह बढ़ोतरी उस दिन की गई है, जब अधिकारियों ने पीपुल्स कांफ्रेंस के नेता और पूर्व मंत्री सज्जाद गनी लोन को नजरबंदी से मुक्त कर दिया।

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती को दो अन्य मुख्यमंत्रियों डॉ. फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ पांच अगस्त को राज्य से अनुच्छेद 370 हटाने के दिन गिरफ्तार किया गया था। हालांकि मुफ्ती को छोड़कर दोनों अब्दुल्ला मुख्यमंत्रियों को रिहा किया जा चुका है।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।