#GST : मोदी सरकार को पीठ थपथपाने नहीं देगी कांग्रेस ?

टीम डिजिटल, नई दिल्ली। आगामी एक जुलाई से जीएसटी को लागू करने के लिए शनिवार को बुलाए गए संसद के विशेष सत्र का कांग्रेस बहिष्कार कर सकती है। पार्टी इस बारे में अंतिम फैसला 28 जून को लेगी, क्योंकि इसी दिन विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार का राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चुनौती अपने 30 जून के कार्यक्रम में सभी दलों को शामिल करने की है, जिससे वह जीएसटी की सफलता का श्रेय ले सकें।

कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों का मानना है कि जीएसटी लागू करने को लेकर व्यापार और उद्योग जगत ही नहीं छोटे-मझोले करोड़ों व्यवसायियों की कई समस्याएं व गहरी चिंताएं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम जीएसटी पर संसद की विशेष बैठक में शामिल नहीं होने के मुद्दे पर अन्य विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, माकपा नेता सीताराम येचुरी, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, द्रमुक नेता स्टालिन आदि से इस बारे में कांग्रेस के रणनीतिकारों की बातचीत जारी है।

इसके उलट पीएम मोदी को 30 जून की रात यह साबित करना है कि वह देश के एकमात्र नेता हैं, जो राजनीति से अलग हटकर राजनीतिक दलों को एकजुट करने में सफल हुए हैं। लिहाजा, उनके पास एकमात्र विकल्प है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जीएसटी लॉन्च की रात अपने पक्ष में रखें और 30 जून को संसद में आयोजित कार्यक्रम में मनमोहन सिंह को खास अहमियत दें।

सरकार की योजना जीएसटी लागू करने को ऐतिहासिक बनाने के लिए संसद में आधी रात को विशेष बैठक आयेजित करने की है। इस बैठक में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जीएसटी लागू होने की घोषणा करेंगे। इसके अलावा इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। इस बैठक के लिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, एचडी देवगौड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित कई नेताओं को निमंत्रित किया गया है।