NRC पर विपक्ष और सरकार आमने-सामने, सदन दिनभर के लिए स्थगित

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स (एनआरसी) का असम में फाइनल ड्राफ्ट जारी होते ही विपक्ष और सरकार के बीच संसद से लेकर सड़क तक जंग छिड़ी हुई है। संसद का मॉनसून सत्र जारी है और गुरुवार को भी सदन में NRC को लेकर जमकर हंगामा हो सकता है। बुधवार को गृहमंत्री राजनाथ सिंह इस मामले पर बोलने के लिए खड़े हुए लेकिन टीएमसी सांसदों के हंगामे के कारण बोल नही पाए और सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राजनाथ सिंह का बयान  गुरुवार को भी नही हो पाया और आज का दिन भी विपक्ष के हंगामे की भेट चढ़ गया। राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

ममता की विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में अपना डेरा जमाए हुए है। वे असम NRC के फाइनल ड्राफ्ट को लेकर तो केन्द्र पर लगातार हमले कर ही रही हैं, इसके साथ ही वे विपक्षी दलों को भी बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने में लगी हुई हैं। ममता ने सोनिया और राहुल गांधी से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। मुलाकात के बाद ममता ने कहा कि बीजेपी हाईकमान यह अच्छी तरह से समझ चुका है कि 2019 चुनाव वह नहीं जीतेंगे। उन्होंने कहा, "सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात में हमने वर्तमान राजनीति पर चर्चा की। भविष्य में सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर भी बातचीत हुई। हमने असम में NRC के फाइनल ड्राफ्ट को लेकर भी आपस में चर्चा की। ममता इस मसले पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, शिवसेना सांसद संजय राऊत, अरविंद केजरीवाल, जया बच्चन समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुकी हैं।

राजीव गांधी की पहल पर हमने अमल किया-शाह
एनसीआर विवाद पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि ""14 अगस्त 1985 को राजीव गांधी ने असम समझौते पर दस्तखत किए और 15 अगस्त 1985 को लाल किले से उन्होंने इसकी घोषणा की, इस असम समझौते की आत्मा ही एनआरसी थी। समझौते में कहा गया कि अवैध घुसपैठियों को पहचान कर हमारे सिटीजन रजिस्टर से अलग करके एक शुद्ध नेशनल सिटीजन रजिस्टर बनाया जाएगा। ये कदम आपके ही प्रधानमंत्री का उठाया हुआ है, इस पर अमल करने की हिम्मत आप में नहीं थी लेकिन हम में हिम्मत है इसलिए हम अमल करने के लिए निकले हैं।

वोटर लिस्ट से  नही कटेगा नाम
लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग जनवरी 2019 तक वोटर लिस्ट तैयार करेगा लेकिन सरकार ने यह बात साफ कर दी है कि जिन लोगों के नाम एनआरसी में नही हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से सीधे नही काटा जाएगा, चुनाव आयोग नाम काटने से पहले अपनी जांच करेगा।