नई दिल्ली, 8 जून (आईएएनएस)। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार के बाद सोमवार को ओडिशा में पहली वर्चुअल रैली को संबोधित किया। उन्होंने मोदी सरकार के पिछले छह साल के कार्यों को गिनाने के दौरान कांग्रेस पर ओडिशा की उपेक्षा करने का आरोप लगाया।

शाह ने आंकड़ों के जरिए बताया कि 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस सरकार ने 79,000 करोड़ रुपये ओडिशा के लिए दिए थे। जबकि मोदी सरकार ने 2.11 लाख करोड़ रुपये 14वें वित्त आयोग में ओडिशा के विकास के लिए दिए। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की अपील को लेकर कहा कि ऐसा भारत बनाना है, जहां 130 करोड़ लोग भारतीय चीजों का ही उपयोग करें।

यहां भाजपा मुख्यालय में बने स्टेज से वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी कोरे वादे नहीं करते, वह जो कहते हैं वह करते हैं। शाह के साथ मंच पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप सारंगी और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह मौजूद रहे।

शाह ने इस दौरान अपनी अधूरी ख्वाहिश का भी इजहार किया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा, ओडिशा को भाजपा का अभेद्य गढ़ बनाने का काम मेरे कार्यकाल में अधूरा रह गया था, इसे अब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पूरा करेंगे। पूर्वी भारत के इस राज्य को सिर्फ भाजपा ही विकसित बना सकती है। ताकि राज्य से लोगों को मजदूरी के लिए बाहर न जाना पड़े और कभी मोदी जी को श्रमिक स्पेशल ट्रेनें न चलानी पड़े।

भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, कोरोना संकट के समय करीब तीन लाख उड़िया भाई अलग अलग क्षेत्रों से वापस आए हैं। उनकी सुरक्षा और घर वापसी के लिए मोदी जी ने श्रमिक ट्रेनें चलाई। रेलवे स्टेशन से आने-जाने के लिए बसों की व्यवस्था की। केन्द्र और राज्य सरकारों ने उनके खाने-पीने की और आर्थिक मदद की है।

शाह ने कहा, कांग्रेस सरकार में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने आरसेप के निगोशिएशन की शुरुआत की थी। अगर आरसेप पर दस्तखत हो जाता तो इस देश का छोटा व्यापारी, उद्यमी, पशुपालक, किसान, मत्सय उद्योग ये सब अपना जीवन कठिनाई से जी पाते। परन्तु प्रधानमंत्री मोदी ने आरसेप की मीटिंग में कहा कि ये देश गांधी का देश है, गरीब, किसान, छोटे मजदूर और मेरे मछुआरे भाइयों से दगा नहीं कर सकता, उनके हित के बारे में मुझे सोचना होगा। इस तरह हम आरसेप से बाहर हुए और आज हर छोटे व्यापारी, उद्यमी अपने आप को बचा हुआ महसूस कर रहे हैं।

शाह ने कहा कि 2014 में नरेन्द्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों, आदिवासियों, दलितों की सरकार होगी। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने देश के 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जीवनस्तर को ऊंचा उठाने के लिए ढेर सारे काम किए। 10 करोड़ घरों में शौचालय बनाकर माताओं-बहनों को सम्मान से जीने का अधिकार दिया। 2.5 करोड़ लोगों को जिनके पास घर नहीं था उनको मोदी सरकार ने घर देने का काम किया।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।