सैन फ्रांसिस्को, 7 जून (आईएएनएस)। गूगल ने महीनों की देरी के बाद आखिरकार आइफोन और आइपैड पर जीमेल के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित डार्क मोड की शुरुआत कर दी है।

जीमेल के वर्जन 6.0.200519, जिसे ऐप स्टोर के माध्यम से प्रचारित किया गया है, उसमें निम्नलिखित रिलीज नोट शामिल हैं : प्रो टिप (यदि आपने ध्यान नहीं दिया है)। अब आप आईओएस 13 में अपग्रेड करने के बाद डार्क या लाइट थीम के बीच स्विच कर सकते हैं या आप डिफॉल्ट सिस्टम थीम का उपयोग कर सकते हैं।

पिछले साल सितंबर में जीमेल के लिए डार्क मोड की घोषणा की गई थी।

अब किसी भी एप के मेनू सेक्शन के माध्यम से जीमेल के अंदर डार्क मोड को सक्रिय कर सकता है, जो स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने (तीन-पंक्ति वाले आइकन) में स्थित है। इसके बाद वहां से सेटिंग्स को चुनना होगा और फिर थीम विकल्प पर जाकर लाइट, डार्क या सिस्टम डिफॉल्ट को चुना जा सकता है।

पिछले कुछ महीनों में जीमेल ने आईओएस के लिए अपनी जीमेल एप में कुछ नए फीचर्स जोड़े हैं, जिसमें ईमेल भेजते समय सिरी शॉर्टकट और आईओएस फाइल एप से ईमेल में अटैचमेंट जोड़ना शामिल है।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।