डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दो दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वाराणसी BHU के एंफीथियेटर ग्राउंड में पहुंचे। पीएम मोदी ने यहां जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही 600 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण भी किया। पीएम मोदी ने वाराणसी को आईपीडीएस, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के दो उपकेंद्रों का लोकार्पण कर वाराणसी के लोगों को तोहफा दिया। साथ ही BHU में क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान, वैदिक विज्ञान केंद्र और अटल इंक्यूबेशन सेंटर का भी शिलान्यास भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। 

काशी में बदलाव अब दिखने लगा है
हर-हर महादेव के जयकारे के साथ पीएम मोदी ने वाराणसी की जनता को संबोधित करते हुए कहा, विकास के कार्य बनारस शहर ही नहीं बल्कि आसपास के गांव से भी जुड़े हैं इनमें बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं तो हैं ही साथ ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी है। हम काशी में जो भी बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं वो उसकी परंपराओं को संजोते हुए उसकी पौराणिकता को बचाते हुए कर रहे हैं। चार वर्ष पहले जब काशीवासी बदलाव के इस संकल्प को लेके चले थे तब और आज में अंतर साफ दिखता है। मुझे संतोष है कि बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से हम काशी को विकास दे रहे हैं। अब काशी में बदलाव दिखने लगा है। 

LED की रोशनी से जगमगा रही है काशी
पीएम मोदी ने वाराणसी के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, एक समय था जब काशी को भोले के भरोसे छोड़ दिया गया था। तब बाबा विश्ववनाथ के आशीर्वाद से मैनें ठाना था कि काशी को चौतरफा विकास में बदलना है। मुझे याद है सांसद बनने से पहले भी जब मैं यहां आता था। तो शहरभर में बिजली के तारों को लटकते देख सोचता था कि कब बनारस को इससे मुक्ति मिले। आज एक यहां और विद्युत केन्द्र का शिलान्यास किया गया है।अब कम वोल्टेज की समस्या से छुटकारा मिलेगा। सरकार की प्राथमिकता वाराणसी को वर्ल्ड क्लास इंफ्राक्टचर से जोड़ने की है। आज काशी एलईडी की रोशनी से जगमगा रही है। उन्होंने काशी के लोगों से कहा, एलईडी से रोशनी तो हुई है आप लोगों के जीवन में भी रोशनी आई है।

योगी के कार्यकाल में तेजी से हुआ विकास
पीएम मोदी ने कहा, सालों से काशी में रिंगरोड की बात की जा रही थी। जो फाइलों में ही दबी थी। पहले की सरकार ने इस काम में गति नहीं आने दी। जैसे ही आप सब ने योगी जी की सरकार बनाई तब से ये काम बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। रेल से काशी आने वालों को अब स्टेशन पर ही नई काशी की तस्वीर नजर आती है। इसके अलावा वाराणसी को छपरा और इलाहाबाद से जोड़ने के ट्रैक की डबलिंग का काम चल रहा है। वाराणसी से नई दिल्ली, वडोदरा और पटना जाने के लिए महामना जैसी ट्रेनें चलाई गई हैं। शी में ट्रैफिक व्यवस्था को इंटिग्रेट किया जा रहा है। इंटिग्रेटिड कमांड सेंटर के जरिए शहर की सभी सुविधाओं पर पर नजर रखी जाएगी। काशी में सड़क और रेल के बाद जल परिवहन का नेटवर्क बढ़ाया जाएगा 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।