शिवराज सरकार ने कमलनाथ के क्षेत्र से छीनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भूमि

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वर्ष 1980 से निरन्तर नौंवी बार लोकसभा सदस्य एवं वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोरदार झटका दिया है। राज्य शासन ने छिंदवाड़ा के सौंसर में बन रहे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए अधिगृहित की जाने वाली 111.984 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव वापस ले लिया है।

गौरतलब है कि 14 अगस्त 2015 को राज्य शासन ने भू-अर्जन एक्ट 2013 के तहत छिंदवाड़ा जिले की सौंसर तहसील के ग्राम  गोंडीबाडोना में मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए 111.984 हेक्टेयर भूमि किसानों से अधिगृहित करने की अधिसूचना जारी की थी, लेकिन अब तीन साल बाद राज्य सरकार ने यह भूमि अधिगृहित किए जाने से इंकार कर दिया है। इस संबंध में जारी ताजा आदेश में कहा गया है कि उक्त स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना के लिए उक्त भूमि के अर्जन की कार्रवाई करने की आवश्यक्ता नहीं है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि उक्त अधिगृहित की जाने वाली भूमि के स्वामियों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है और न ही कब्जा लिया गया है। इसके अलावा आपसी समझौते से भूमि लेने का अनुबंध समाप्त कर निर्धारित प्रतिकर की राशि का हितबध्द व्यक्तियों को भुगतान किया जायेगा।

दरअसल सौंसर तहसील में मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेवलपर्स लिमिटेड कंपनी द्वारा मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन विकसित किया जा रहा है। इस जोन में ग्राम गोंडीबाडोना में 111.984 हेक्टेयर निजी भूमि  अधिगृहित करने की राजस्व विभाग ने अनुमति प्रदान कर दी थी। परन्तु अब यह जमीन अधिगृहित नहीं की जाएगी।

छिंदवाड़ा जिला उद्योग महाप्रबंधक रामदयाल प्रजापति ने मामले में कहा, ‘सौंसर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए पहले हमें भूमि मिलना चाहिये थी परन्तु ऐसा न किया जाकर सीधे निजी कंपनी के लिए भूमि अधिगृहित करने की कार्रवाई की गई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं या बने हैं, वे उद्योग विभाग के माध्यम से ही बने हैं।’

छिंदवाड़ा प्लस डेवलपर्स लिमिटेड कंपनी के वाणिज्यिक प्रबंधक अजय जैन ने कहा, ‘सौंसर के ग्राम गोंडीबाडोना में 111.984 हेक्टेयर भूमि अधिगृहित करने का प्रस्ताव निरस्त हुआ है। इसका कारण डेम बन बनना है जिसकी जद में यह भूमि आ रही थी। लेकिन हम सौंसर के अन्य क्षेत्र में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें अब तक काफी निवेश किया जा चुका है।’