मोदी जी नया नारा देंगे, बीजेपी के लोगों से बेटी बचाओ : राहुल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज से "संविधान बचाओ" अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के जरिए राहुल गांधी का मकसद संविधान और दलितों पर कथित हमलों के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है। उनका यह अभियान लोकसभा चुनाव से पहले दलित समुदाय के बीच अपनी पैठ बढ़ाने के प्रयास के तहत अहम माना जा रहा है।
LIVE: Congress President @RahulGandhi launches the #SaveTheConstitution campaign. https://t.co/dgAz62EvoZ
— Congress (@INCIndia) April 23, 2018
SC/ST एक्ट में हुए बदलाव के विरोध में दलित भाइयों और बहनों के साथ खड़े होने के लिए और BJP/RSS की दलितों के प्रति भेदभाव की नीति को बेनक़ाब करने के लिए आज तालकटोरा मैदान में “संविधान बचाओ” रैली में शामिल हों।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 23, 2018
आपकी भागीदारी और सहयोग की अपेक्षा है।#SaveTheConstitution
We will never allow the BJP RSS to destroy our Constitution. The people of India will speak their "Mann ki Baat" in 2019: Congress President @RahulGandhi #SaveTheConstitution pic.twitter.com/dDARQ3ciMg
— Congress (@INCIndia) April 23, 2018
अगले साल तक जारी रहेगा अभियान
कांग्रेस पार्टी की योजना देश भर में यह अभियान चलाने की है। यह अभियान अगले साल संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती (14 अप्रैल) तक जारी रहेगा। तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हो रहे इस अभियान में शामिल होने देशभर से दलित प्रतिनिधि पहुंचेंगे। इनमें कांग्रेस के वर्तमान और पूर्व सांसद, जिला परिषद, नगरपालिका और पंचायत समितियों में पार्टी के दलित समुदायों के प्रतिनिधि और पार्टी की स्थानीय इकाइयों के पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे।
संविधान खतरे में हैं
इस अभियान के संबंध में कांग्रेस के एक नेता ने कहा, "बीजेपी सरकार में संविधान खतरे में है, दलित समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में अवसर नहीं मिल रहे हैं। अभियान का मकसद इन मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है।" कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रमुख विपिन राउत ने एक बयान में दावा किया कि RSS समर्थित बीजेपी जब से केंद्र की सत्ता में आई है, किसी न किसी तरीके से देश के संविधान पर हमले होते रहे हैं।
दलितों को नहीं मिल रहा अधिकार
उन्होंने कहा कि "समाज के वंचित तबकों को उनके संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी-आरएसएस अनुसूचित जातियों और जनजातियों समेत समाज के दूसरे कमजोर तबकों को मिली सामाजिक सुरक्षा को भंग करना चाहती है।
