540 मेगावाट की क्वार जलविद्युत परियोजना के लिए 4,526.12 करोड़ रुपये मंजूर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित 540 मेगावाट की क्वार हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए 4,526.12 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी। यह सिंधु बेसिन का हिस्सा है और जिले में आने वाली कम से कम चार परियोजनाओं में से एक होगी, जिसमें 1,000 मेगावाट की पाकल दुल जलविद्युत परियोजना और 624 मेगावाट की रन-ऑफ-द-रिवर किरू जलविद्युत परियोजना शामिल है।

भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की पुरानी सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) के तहत, दोनों देश सिंधु बेसिन में छह नदियों के पानी को साझा करते हैं, जो भारत से पाकिस्तान की ओर बहती हैं। इनमें से तीन पूर्वी नदियों - सतलुज, ब्यास और रावी पर भारत का पूर्ण अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियों - चिनाब, झेलम और सिंधु पर पाकिस्तान का अधिकार है। हालांकि, भारत पश्चिमी नदियों पर रन-ऑफ-द-रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है। पिछले पांच वर्षो में सरकार सिंधु बेसिन के भारतीय पक्ष में क्षमता का पूरी तरह से दोहन करने के लिए अनुमोदन और निर्माण की होड़ में है।

क्वार जलविद्युत परियोजना को चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीएल) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, जो एनएचपीसी लिमिटेड और जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (जेकेएसपीडीसी) के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसमें क्रमश: 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत का इक्विटी योगदान है।

यह परियोजना 90 प्रतिशत भरोसेमंद वर्ष में 1,975.54 मिलियन यूनिट का उत्पादन करेगी।

यह आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक के बाद घोषित किया गया, भारत सरकार वीपीपीपीएल में जेकेएसपीडीसी (49 प्रतिशत) के इक्विटी योगदान के लिए 655.08 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान करके बुनियादी ढांचे को सक्षम करने और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को सहयोग देने के लिए 69.80 करोड़ रुपये का अनुदान दे रही है। एनएचपीसी अपने आंतरिक संसाधनों से 681.82 करोड़ रुपये की अपनी इक्विटी (51 प्रतिशत) का निवेश करेगा।

सरकार ने कहा कि क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 54 महीने की अवधि के भीतर चालू हो जाएगा। इस परियोजना से उत्पन्न बिजली ग्रिड को संतुलित करने में मदद मिलेगी और बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार होगी।

परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की सरकार परियोजना के चालू होने के बाद 10 वर्षो के लिए जल उपयोग शुल्क लगाने से छूट, जीएसटी (यानी एसजीएसटी) के राज्य के हिस्से की प्रतिपूर्ति और 2 पर मुफ्त बिजली की छूट प्रदान करेगी। प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धिशील तरीके से यानी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को मुफ्त बिजली परियोजना के चालू होने के बाद पहले वर्ष में 2 प्रतिशत होगी और उसके बाद प्रति वर्ष 2 प्रतिशत की वृद्धि होगी। परियोजना की निर्माण गतिविधियों के परिणामस्वरूप लगभग 2,500 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और जम्मू-कश्मीर के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान होगा।

(आईएएनएस)