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संयुक्त किसान मोर्चा ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान

January 21st, 2021 21:38 IST
संयुक्त किसान मोर्चा ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान

हाईलाइट

  • संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया
  • सरकार ने 1-1.5 साल तक कृषि क़ानूनों के क्रियान्वयन को स्थगित करने का प्रस्ताव दिया था

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। बुधवार को 10वें दौर की बैठक के बाद केंद्र ने किसानों को प्रस्ताव दिया था कि वह 1-1.5 साल तक तीनों कृषि क़ानूनों के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए तैयार है। इसके बाद किसान नेताओं ने प्रस्ताव पर विचार कर जवाब देने की बात कही थी। अब किसानों का जवाब आ गया है। ऐसे में साफ है कि फिलहाल किसान आंदोलन खत्म होता दिखाई नहीं देता।  

10वें दौर की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, आज हमारी कोशिश थी कि कोई निर्णय हो जाए। किसान यूनियन क़ानून वापसी की मांग पर अड़ी थी और सरकार खुले मन से क़ानून के प्रावधान के अनुसार विचार करने और संशोधन करने के लिए तैयार थी। अब अगली बैठक 22 जनवरी को होगी। कृषि मंत्री ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए कृषि सुधार क़ानूनों को स्थगित किया है। सरकार 1-1.5 साल तक भी क़ानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए तैयार है।

वहीं किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने कहा था, बैठक में 3 कानूनों और MSP पर बात हुई। सरकार ने कहा हम 3 कानूनों का एफिडेविट बनाकर सुप्रीम कोर्ट को देंगे और हम 1-1.5 साल के लिए रोक लगा देंगे। एक कमेटी बनेगी जो 3 क़ानूनों और MSP का भविष्य तय करेगी। हमने कहा हम इस पर विचार करेंगे। एक अन्य किसान नेता ने कहा था, हम 500 किसान संगठन हैं, कल हम सबसे चर्चा करके 22 जनवरी को अपना जवाब देंगे।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।