सुप्रीम कोर्ट: इलेक्टोरल बांड स्कीम पर तत्काल रोक से इनकार, चुनाव आयोग से दो सप्ताह में मांगा जवाब

Supreme court refuse immediate ban on electoral bonds scheme response from election commission in two weeks
सुप्रीम कोर्ट: इलेक्टोरल बांड स्कीम पर तत्काल रोक से इनकार, चुनाव आयोग से दो सप्ताह में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट: इलेक्टोरल बांड स्कीम पर तत्काल रोक से इनकार, चुनाव आयोग से दो सप्ताह में मांगा जवाब
हाईलाइट
  • योजना के तहत लगभग 6 हजार करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे
  • वकील प्रशांत भूषण ने इलेक्टोरल बांड स्कीम पर रोक लगाने की मांग की थी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलेक्टोरल बांड स्कीम पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने चुनाव आयोग से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका दाखिल करने वाले एनजीओ की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने आठ फरवरी को दिल्ली चुनाव की पृष्ठभूमि में इस योजना पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस योजना का संचालन अवैध रूप से किया गया है और दिल्ली चुनाव से पहले करोड़ों रुपये की अवैध धनराशि इस योजना के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।
 

Created On :   20 Jan 2020 9:48 AM GMT

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