'आधार डाटा लीक' चुनाव पर डाल सकता है बड़ा असर : सुप्रीम कोर्ट 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर और सरकारी नौकरी में आधार को अनिवार्य बनाने की केंद्र की मुहिम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आधार से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई संविधान बैंच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार डाटा की जानकारी लीक होने का प्रभाव सीधे-सीधे आगामी चुनाव पर पड़ेगा। आधार को निजता का हनन बताते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। केंद्र सरकार ने इसे सबसे सुरक्षित और हर आदमी की बुनियादी जरुरत बताया है।

सुप्रीम कोर्ट में आधार पर सुनवाई के लिए चीफ जसिटस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा आधार डाटा लीक होना चुनाव में असर डाल  सकता है। यूआईडीएआई की तरफ से राकेश द्विवेदी ने अपनी बात को रखते हुए कहा कि तकनीकी आगे बढ़ रही है और हम सीमित रहकर ही विकास करें, यह कैसे हो सकता है? यूआईडीएआई ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि प्रमाणीकरण मांगे जाने पर डेटा लीक होने का डर नहीं होगा।

आधार लिंक नहीं तब भी मिलता रहेगा सरकारी स्कीमों का लाभ
सरकार ने वेलफेयर स्कीमों से आधार को लिंक करने की समय सीमा की तारीख 30 जून कर दी है। इससे पहले अंतिम डेट 31 मार्च थी। अगर आप भी वेलफेयर स्कीम के लाभ लेना चाहते है । तो 31 मार्च तक अअपना आधार लीक करवा लें।   

आधार डाटा लीक के मामले आ चुके हैं सामने
कथित तौर पर आधार डाटा लीक के कई मामले सामने चुके हैं। इससे सरकार की महत्वपूर्ण योजना पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। साथ ही सरकार पर दोहरा दवाब है कि वह इस योजना को कैसे सुरक्षित बनाए। मीडिया रिपोट्स के मुताबिक आधार डाटा लीक महज 500 रुपए में बेचे जाने की बात सामने आई थी। केंद्र सरकार और यूआईडीएआई ने डाटा की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की बात कही है।