देशद्रोह कानून पर देश की सबसे बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, फिलहाल इस कानून के तहत नए केस दर्ज नहीं कर सकेगी सरकार

डिजिटल डेस्क, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये कानून भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ये साफ कह दिया कि केंद्र सरकार पहले खुद इस कानून पर विचार करे। जब तक इस पर पुनर्विचार नहीं हो जाता तब दक देशद्रोह कानून के तहत कोई नया केस दर्ज नहीं होगा। हालांकि जिन लोगों पर पहले देश द्रोह की धारा लगाई जा चुकी है, वो जमानत के लिए कोर्ट की  शरण ले सकते हैं।

चीफ जस्टिस एनवी रमना की अदालत ने इस मुद्दे पर कहा कि केंद्र सरकार को इस कानून पर फिर विचार करना चाहिए। इस मामले पर याचिका लगाने वाले ने कहा है कि कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है।