डिजिटल डेस्क वायनाड। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज (शुक्रवार) NH 766 पर ट्रैफिक बैन को लेकर युवाओं द्वारा किये जा रहे विरोध प्रदर्शन में शिरकत की। प्रदर्शन में शामिल होने से पहले राहुल ने अस्पताल में भर्ती उन लोगों से मुलाकात की जो लंबे समय से भूख हड़ताल के चलते बीमार हो गए।

I am in Wayanad, Kerala to stand in solidarity with the youth who have been on hunger strike, protesting against the travel ban on National Highway 766. Earlier I visited those who have had to be hospitalised, as a result of the prolonged fast. pic.twitter.com/eVqbHWMZJG

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 4, 2019

ये है नेशनल हाईवे 766 मामला
करीब एक दशक पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने वन्‍य प्राणियों की सुरक्षा को ध्‍यान में रखते हुए बांदीपुर टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाले राजमार्ग पर यातायात प्रतिबंध लगा दिया था। टाइगर रिजर्व मार्ग के जरिये बाथेरी से मिसुरु पहुंचने के लिए केरल के स्‍थानीय लोगों को 98 किमी का सफर करना होता है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के सुझाए वैकल्पिक मार्ग से उन्‍हें 217 किमी का सफर तय करना होगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सैकड़ों स्‍टूडेंट्स इस मार्ग पर रोज सफर करते हैं। वहीं, इस राजमार्ग को पूरी तरह से बंद करने के कारण पर्यटन उद्योग पर भी बुरा असर पड़ेगा। इसी विरोध में प्रदर्शनकारी पिछले 10 से भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

केरल के वायनाड में बांदीपुर टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाले राष्‍ट्रीय राजमार्ग-766 पर रात में यातायात प्रतिबंध लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में वैकल्पिक कट्टा गोनीकप्‍पा मार्ग को बेहतर कर टाइगर रिजर्व के हिस्‍से वाले एनएच-766 पर स्‍थायी यातायात प्रतिबंध लगाने की संभावना पर रिपोर्ट मांगी थी। वायनाड के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि इस हिस्‍से पर पूरी तरह से यातायात बंद करने के बाद वैकल्पिक मार्ग से उन्‍हें काफी लंबा रास्‍ता तय करना होगा। इसका सबसे बुरा असर किसानों पर पड़ेगा। स्‍थानीय लोग इस हिस्‍से में एलिवेटेड रोड बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि वन्‍य जीव भी सुरक्षित रहें और उनका समय भी बर्बाद नहीं हो।

वहीं बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने साफ कर दिया है कि बांदीपुर नेशनल पार्क से रात को वाहनों की आवाजाही पर लगा बैन नहीं हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने दो दिना पहले बुधवार को कहा था कि मैं कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ नहीं जा सकता. हूं। कोर्ट ने बांदीपुर जंगल क्षेत्र में रात को वाहनों को जाने की अनुमति नहीं देने का आदेश दिया है। बांदीपुर नेशनल पार्क बाघों के लिए संरक्षित क्षेत्र है।

इधर राहुल ने अपने ट्वीट में कहा कि मैं NH 766 के विरोध में भूख हड़ताल पर बैठे युवाओं के साथ एकजुटता के साथ खड़े होने के लिए केरल के वायनाड में हूं। इससे पहले मैंने उन लोगों से मुलाकात की, जिनको लंबे समय तक उपवास रखने से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।

यूथ कांग्रेस, यूथ लीग और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 10 दिन से जारी इस भूख हड़ताल में ट्रैफिक बैन के संबंध में राहुल गांधी ने कहा कि इस मामले में सभी राजनीतिक पार्टियां एकसाथ हैं। इस मुद्दे का हल होना चाहिए। उम्मीद है कि समाधान तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह एक कानूनी मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हमने कानूनी विशेषज्ञों से बात की और उनसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है।

मोदी पर साधा निशाना
वायनाड में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी और BJP पर अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। देश की निरंतर बिगड़ रही अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए राहुल ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी अर्थव्यवस्था थी जिसे नरेन्द्र मोदी और BJP ने बर्बाद कर दिया। उन्हें (पीएम मोदी और BJP) जवाब देना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया,  उन्होंने देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी क्यों पैदा की? नरेंद्र मोदी से इसी बात पर चर्चा करने की जरूरत है।

Congress leader Rahul Gandhi in Wayanad, Kerala: India's biggest strength was its economy which has been destroyed by Narendra Modi & the BJP. He should answer why he did so, why has he created massive joblessness in the country? That is the discussion Narendra Modi needs to have pic.twitter.com/GfOeKYLZYk

— ANI (@ANI) October 4, 2019

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।