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सीतारमण ने किए कई बड़े ऐलान, कैपिटल गेन्स -FPI पर से सरचार्ज वापस, EMI भी होगी कम


हाईलाइट

  • निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश की अर्थव्यवस्था का हाल बताया
  • सीतारमण ने कहा, दुनिया के मुकाबले भारत बेहतर स्थिति में हैं
  • सीतारमण ने कहा, सरकार के एजेंडे में सुधार सबसे ऊपर है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देश की अर्थव्यवस्था का हाल बताया। उन्होंने कहा, दुनिया के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में हैं। इस दौरान सीतारमण ने कई बड़े ऐलान भी किए। इसके अलावा आने वाले दिनों में भी वित्तमंत्री ने कुछ बड़े ऐलान करने की बात कही है।

सीतारमण ने कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज वापस लेने का ऐलान किया। इसके अलावा FPI (फॉरेन पोर्टफोलियो इंवेस्टमेंट) पर से भी सरचार्ज वापस ले लिया गया है। इसका सीधा असर शेयर बाजार पर देखने को मिलगा। इस ऐलान के बाद सोमवार को बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। मोदी सरकार ने म्यूचुअल फंड के लिए आधार से केवाईसी की मंजूरी भी दे दी है ताकि निवेश आसानी से किया जा सके। एफपीआई के लिए केवाईसी के नियम आसान होंगे। 

सीतारमण ने कहा, 'पूंजी बाजार में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, एफपीआई (फॉरेन पोर्टफोलियो इंवेस्टमेंट) पर से सरचार्ज वापस लिया जाएगा। इससे विदेशी निवेशक भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। बता दें कि जून में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एफपीआई ऐलान के बाद से भारतीय बाजार में 10 फीसदी का गिरावट आई है।

सीएसआर उल्लंघन को क्रिमिनल ऑफेंस की बजाय बजाय नागरिक दायित्व के रूप में माना जाएगा। 1 अक्टूबर 2019 को या उसके बाद सभी आयकर आदेश, नोटिस, सम्मन, पत्र, आदि एक केंद्रीकृत कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से जारी किए जाएंगे।

सभी लोन लेने वाले ग्राहकों को फायदा पहुंचाने के लिए रेपो रेट को सीधे इंटरेस्ट रेट से जोड़ने का फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद हाउसिंग, व्हीकल और अन्य रिटेल लोन की EMI कम हो जाएगी। MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) - न्यूनतम ब्याज दर, जिसके नीचे एक बैंक को उधार देने की अनुमति नहीं है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकारी बैंकों के लिए 70 हजार करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप अपर एंजेल टैक्स नहीं लेगा। बैंक अगर ब्याज दर में कटौती करते हैं तो सभी ग्राहकों को उसका फायदा दिया जाएगा। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को 20 हजार करोड़ का सपोर्ट दिया जाएगा ताकि लोन दिया जा सके। एनबीएफसी को जारी प्री पेमेंट के नोटिस को बैंक मॉनिटर करेंगे।

सीतारमण ने कहा, MSME के अब तक के सभी लंबित GST रिफंड का भुगतान आज से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। भविष्य में, MSME को GST रिफंड का भुगतान 60 दिनों के भीतर किया जाएगा।

सीतारमण ने कहा, मार्च 2020 तक खरीदे गए बीएस-4 वाहन अपने रजिस्ट्रेशन पीरियड तक ऑपरेशनल रहेंगे। 

सीतारमण ने कहा कि दुनियाभर के देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर हालात में है। उन्होंने कहा भारत की अर्थव्यवस्था के बेहतर हालत में होने के बावजूद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर का कुछ असर भारत पर भी देखा जा रहा है। हालांकि सरकार इकोनॉमी को संभालने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

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