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Coronavirus impact: ओलंपिक की तैयारी के लिए खेल मंत्री और IOA प्रतिनिधिमंडल का टोक्यो दौरा रद्द

Coronavirus impact: ओलंपिक की तैयारी के लिए खेल मंत्री और IOA प्रतिनिधिमंडल का टोक्यो दौरा रद्द

हाईलाइट

  • केंद्रीय खेल मंत्रालय और IOA ने अपना प्री टोक्यो-2020 दौरा स्थगित किया
  • केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने रविवार को ट्विटर पर इसकी जानकारी दी
  • ओलंपिक का आयोजन टोक्यो में 24 जुलाई से 9 अगस्त तक होना है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्रीय खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने अपना प्री टोक्यो-2020 दौरा स्थगित कर दिया है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने रविवार को ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। इस दल में खेल मंत्री, IOA अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा, महासचिव राजीव मेहता के अलावा खेल मंत्रालय के सचिव राधे श्याम झुलनिया, साई के निदेश संदीप प्रधान और मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष अजय सिंह शामिल थे।

रीजिजू और IOA के शीर्ष अधिकारी इस महीने के अंत में टोक्यो ओलंपिक को जापान में चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए टोक्यो का दौरा करने वाले थे। लेकिन कोरोनावायरस के कारण इस दौरे को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। रिजिजू ने ट्विटर पर लिखा, उच्च स्तरीय भारतीय दल के 25 मार्च के टोक्यो दौरे को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया, जो भारत की टोक्यो ओलंपिक-2020 तैयारियों की समीक्षा के लिए होना था और इमसें सरकार और IOA के अधिकारी शामिल थे।

ओलंपिक खेलों का आयोजन तय समय पर ही होगा
इंटरनेशनल ओलंपिक समिति (IOC) और टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति ने हालांकि कहा है कि, ओलंपिक खेलों का आयोजन तय समय पर ही होगा। ओलंपिक का आयोजन टोक्यो में 24 जुलाई से 9 अगस्त तक होने हैं। गौरतलब है कि, जापान में कोरोनावायरस के अब तक 1484 मामलों की पुष्टि हो चुकी है जबकि भारत में इसका आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।