Special Session of Parliament: SIR के मुद्दे पर केंद्र सरकार बुलाएगी विशेष सत्र, अमित शाह बोले सदन में चर्चा के लिए तैयार
डिजिटल डेस्क, रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। इस दौरान वह नवा रायपुर में आयोजित 'छत्तीसगढ़ राज्योत्सव' के समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश को नक्सलवाद मुक्त होने की बधाई दी। इसके साथ ही कांग्रेस के मौजूदा प्रदर्शन को लेकर तंज कसा है। इसके साथ ही कहा कि वह SIR के मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार है।
राहुल गांधी पर साधा निशाना
केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर कहा कि उन्होंने जनता सरकार यानी माओवादियों की सरकार और असंवैधानिक सरकारों को समर्थन दिया है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उसने हमेशा असंवैधानिक सरकारों और सांसदों का समर्थन किया है। इन जगहों पर जनता ने उनकी एक भी सरकार नहीं चुनी थी। उन्होंने आगे कहा कि यहां नक्सलियों के अपने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री हुआ करते थे। आखिर कौन सा संविधान उनकी सरकार को इसकी अनुमति देने का अधिकार देता है?
उन्होंने यह भी कहा कि भाई, तुम्हें न्याय करने का अधिकार किसने दिया है? कई निर्दोष पत्रकारों, समाजसेवियों और छात्रों को पेड़ों से लटकाने का काम किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि संसद में राहुल गांधी इसका समर्थन भी करते हैं।
नक्सलमुक्त को लेकर क्या कहा?
अमित शाह ने कहा, "अटल जी ने छत्तीसगढ़ को बनाया और मोदी जी ने छत्तीसगढ़ को नक्सलमुक्त कर विकास की राह दिखाई है। अटल जी ने राम के ननिहाल को पहचान दी। छत्तीसगढ़ को नक्सलमुक्त भारत बनाने का सपना पूरा हुआ। रमन सिंह की सरकार में विकास हुए, लेकिन कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, जिसकी विकास की कोई मंशा नहीं थी। जिस जंगल में महुआ और लोकगीत निकलने चाहिए थे, वहां बारूदी सुरंगें बनाई गईं। जहां स्कूल के बच्चे के हाथ में बस्ता होना चाहिए था, उसके हाथ में बंदूक थमाई गई। मगर मैं आज यहां नक्सलवाद का समर्थन करने वालों से पूछना चाहता हूं कि क्या गरीब आदिवासी का मानवाधिकार नहीं होता है?"
'नक्सलवाद का किया समर्थन'
केंद्रीय मंत्री ने नक्सलवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा, "जो लंबे लेख लिखकर सलाह देते थे, उनमें यहां आकर रहने की हिम्मत नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से नक्सलवाद का समर्थन किया। 2010 में पी. चिदंबरम ने कहा था कि नक्सलियों को हथियार रखने की जरूरत नहीं है, आप उत्पात नहीं करिए, गोली नहीं चलाएंगे। मैंने संसद में कहा था कि जिन्हें सरेंडर करना है, आइए, हम उन्हें मेनस्ट्रीम में लाएंगे, वरना हमारे जवान उनसे दो-दो हाथ करेंगे। जो कानून तोड़ता है, उसे नागरिकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बल सीधा करने का काम करेंगे, चाहे वह नॉर्थ ईस्ट हो, बस्तर हो या कश्मीर। उनका अलग मंत्रालय होता था।"
