अदालत की शरण: ईडी एक्शन से बचने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल
- दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग
- अदालत के समक्ष आश्वासन दें ईडी
- केजरीवाल की नई याचिका
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईडी एक्शन से बचने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में नई याचिका दायर की है। केजरीवाल के द्वारा दायर की गई नई याचिका में उच्च न्यायालय से मांग की गई है कि कोर्ट की ओर से ईडी को 'कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं' करने का निर्देश दिया जाए। सीएम केजरीवाल ने हाईकोर्ट से कहा कि ईडी को अदालत के समक्ष यह आश्वासन देना चाहिए कि अगर मैं समन का पालन करता हूं, तो ईडी की ओर से मेरे खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
आपको बता दें ईडी केजरीवाल को अभी तक 9 समन भेज चुकी है, वे किसी भी नोटिस के जवाब में ईडी ऑफिस में पेश नहीं हुए है। केजरीवाल कोर्ट तो पहुंच रहे है लेकिन ईडी कार्रवाई से बचने के लिए ईडी कार्यालय नहीं पहुंच रहे है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय एजेंसी ने पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था लेकिन वह पेश नहीं हुए.।इसके बाद ईडी ने 21 नवंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी, 4 मार्च और 17 मार्च को नोटिस भेजा था।
केजरीवाल ईडी के नोटिस को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे है। आप नेता केंद्र सरकार पर जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री का दावा है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिली हुई है।
