कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा ऐलान, नहीं बनेंगे एक देश-एक चुनाव के लिए गठित कमेटी का हिस्सा, अमित शाह को लिखी चिट्ठी

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा ऐलान, नहीं बनेंगे एक देश-एक चुनाव के लिए गठित कमेटी का हिस्सा, अमित शाह को लिखी चिट्ठी
  • 2 सितंबर को केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई थी कमेटी
  • पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे अध्यक्षता
  • संसद के विशेष सत्र में पेश हो सकता है बिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक देश-एक चुनाव के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस 8 सदस्यों वाली कमेटी में कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी शामिल किया गया था। लेकिन अधीर ने इस कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर इस बारे में जानकारी दे दी है। अपनी चिट्ठी में कांग्रेस नेता ने लिखा, मुझे इस कमेटी का सदस्य बनने से इनकार करने में कोई झिझक नहीं है। मैं इसका सदस्य नहीं बन सकता क्योंकि मुझे डर है कि यह धोखा देने के लिए बनाई गई है। उनके अलावा आप पार्टी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस कमेटी को लेकर सवाल उठाए हैं।

अधीर रंजन चौधरी ने अमित शाह को लिखे अपनी चिट्ठी में लिखा, मुझे अभी मीडिया के जरिए पता चला कि मुझे एक देश-एक चुनाव के लिए बनी कमेटी में शामिल किया गया है। मैं इस कमेटी में शामिल नहीं होना चाहता और न मुझे ऐसा करने में कोई झिझक महसूस हो रही है। मुझे डर है कि यह पूरी तरह से धोखा देने के लिए बनाई गई है।

उन्होंने लिखा, इस तरह का प्रयास देश के संविधान के साथ धोखा है और उसे अपमानित करने वाला है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि इस कमिटी में राज्यसभा में मौजूदा नेता प्रतिपक्ष कि जगह पूर्व नेता प्रतिपक्ष को जगह देना संसदीय व्यवस्था और लोकतंत्र का अपमान है। ऐसी स्थिति में मेरे पास आपके निमंत्रण को अस्वीकार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश, एक चुनाव पर 2 सितंबर को एक कमेटी का गठन किया गया है। इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी होंगे। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी की बैठकों में स्पेशल मेंबर के तौर पर शामिल होंगे। कानून मंत्रालय ने सदस्यों के नामों की घोषणा की थी।

Created On :   2 Sep 2023 5:59 PM GMT

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