West Bengal Assembly Election 2026: 'विशेष समुदाय को किया जा रहा टारगेट' विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप
डिजिटल डेस्क, कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी पारा चरम पर है। इस बीच राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) चीफ ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस चुनाव के बाद राज्य के लोगों की एनआरसी और जनगणना के नाम पर नागरिकता छिनी जा सकती है। इसके अलावा टीएमसी ने बंगाल में घोषणा पत्र जारी करते हुए दावा किया था कि प्रदेश में चुनाव से पहले 'अनौपचारिक राष्ट्रपति शासन' जैसा लगने लगा है।
नागरिकता खत्म करने की योजना
मुख्यमंत्री का कहना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार चुनाव के बाद राज्य के लोगों की नागरिकता समाप्त करने की योजना बन रही है, जिसे एनआरसी और जनगणना के द्वारा अंजाम दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के ऐसे प्रयासों के खिलाफ सतर्क रहने का आह्वान किया है। उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग की कार्रवाइयों से अनौपचारिक राष्ट्रपति शासन महसूस होने लगा है। उन्होंने इस कदम को चुनाव से पहले माहौल को प्रभावित करना बताया है।
बीजेपी और आयोगी की मिलीभगत
ममता बनर्जी ने दावा करते हुए बताया कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से परिसीमन योजना के लाने के बारे में जिक्र किया है। ताकि इससे बीजेपी का राज्य चुनाव में फायदा पहुंच सके। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि आयोग बीजेपी के इशारों पर अधिकारियों के तबादले कर कर रहा है। ताकि चुनाव से पहले प्रदेश में अनुकूल माहौल बन सके। इन कदमों को उन्होंने धन और हथियार की तस्करी के बढ़ावा देने की बता बताई है।
SIR पर क्या दी प्रतिक्रिया
इसके अलावा भी उन्होंने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 60 लाख मामलों में से 22 लाख का निपटारा हो गया है और करीब 10 लाख नामों को मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। जिनकी फिर से चांज होना बहुत जरूरी है।
