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मध्यप्रदेश: कमलनाथ ने की इमरती देवी को कहा आइटम, विरोध में शिवराज का आज मौन धरना, कहा- कमलनाथ को शर्म आनी चाहिए

मध्यप्रदेश: कमलनाथ ने की इमरती देवी को कहा आइटम, विरोध में शिवराज का आज मौन धरना, कहा- कमलनाथ को शर्म आनी चाहिए

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। चुनावी भाषण के दौरान नेताओं की जुबान फिसली रही है। दरअसल, मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ डबरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बात-बात में कैबिनेट मंत्री इमरती देवी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी। कमलनाथ ने उन्हें आइटम कह दिया। यही नहीं उन्हें अजय सिंह ने जलेबी बोल दिया। इन बयानों के बाद राज्य की सियासत तेज हो गई है। अब इमरती देवी के सम्मान में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सोमवार को भोपाल में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक दो घंटे के लिए मौन धरना देंगे।

मालूम हो कि इमरती देवी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई हैं। कमलनाथ ने इमरती देवी के बारे में कहा कि 'आप तो उसे मुझसे ज्यादा पहचानते हैं, आपको मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था, ये क्या 'आइटम' है।

भाजपा इकाई ने चुनाव आयोग से की शिकायत 
मध्यप्रदेश की भाजपा इकाई ने राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। बता दें कि कमलनाथ ने एक चुनावी रैली में भाजपा नेता व कैबिनेट मंत्री इमरती देवी को 'आइटम' कहा था।

अब इमरती देवी के सम्मान में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सोमवार को भोपाल में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक दो घंटे के लिए मौन धरना देंगे। इस बीच बीजेपी इमरती देवी पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में सोमवार सुबह 10 से 12 बजे तक प्रदेशव्यापी मौन धरना करेगी। पार्टी नेता ज्योतरादित्य सिंधिया इंदौर में धरने का नेतृत्व करेंगे।

कमलनाथ माफी मांगे- सीएम शिवराज सिंह 
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आइटम वाले के बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि यह सिर्फ इमरती देवी का अपमान नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की बेटी का अपमान है। बहनों का अपमान है। धरती का अपमान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को क्या हो गया है। कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्षों तक जिस बेटी ने कांग्रेस की सेवा की उसके विरुद्ध अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या गरीब बेटी का अपमान किया जाएगा। क्या बहन-बेटियों का कोई सम्मान नहीं है। क्या उनके सम्मान को पैरों तले कुचला जाएगा। मुख्यमंत्री ने बेहद तल्ख अंदाज में कहा कि कमलनाथ ये सोच लें कि ये वो देश है जहां महिलाओं का अपमान सहन नहीं होगा। मध्य प्रदेश की जनता सहन नहीं करेगी। धिक्कार है कमलनाथ जी पर, जो इतने घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं। एक बहन को अपमानजनक शब्द कहेंगे जिसे सहन नहीं करेंगे।

मैंने कभी ऐसा अपमान नहीं किया
कांग्रेस नेता की टिप्पणी को लेकर मौन धरना के बारे में उन्होंने कहा, 'अपने बयान पर वो प्रायश्चित करेंगे या नहीं, लेकिन मैं प्रायश्चित जरूर करूंगा। मुझे आश्चर्य होता है कि मैं भी मुख्यमंत्री हूं, रहा भी हूं। मैंने कभी ऐसा अपमान नहीं किया। मन आत्मगिलानी से भरा हुआ है। कल (सोमवार) दो घंटे का मौन धरना व्रत गांधी जी की प्रतिमा पर भोपाल में करूंगा।' शिवराज ने ग्वालियर में कहा, 'भाइयों-बहनों मेरा अपमान कोई भी कर दे, मैं सहन कर लूंगा, लेकिन आज कमलनाथ तुमने अन्याय की अति की है, पराकाष्ठा की है। तुमने अन्याय किया। तुमने चंबल अंचल के ग्वालियर जिले की एक बेटी का अपमान किया है। ये डबरा गए थे वो वीडियो अभी-अभी गाड़ी में बैठे-बैठे सुना।'

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।