केजरीवाल का बड़ा आरोप: पंजाब में बदला ड्रग्स तस्करी का पूरा खेल! पाकिस्तान नहीं इन राज्यों से पहुंच रहा नशा? अरविंद केजरीवाल ने BJP को घेरा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है। इसी बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ड्रग्स पंजाब पहुंचाने का तरीका अब बदल रहा है। पहले पाकिस्तान की ओर से आने वाली खेप को लेकर ज्यादा चिंता थी लेकिन अब देश के दूसरे राज्यों से पंजाब तक नशीली दवाएं पहुंचने की बात सामने आई है। इस रिपोर्ट के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा है। हालांकि, रिपोर्ट में बताए गए आंकड़ों की अभी तक किसी आधिकारिक स्रोत से पुष्टि नहीं हुई है।
केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि 2022 में AAP की सरकार बनने के बाद पाकिस्तान से आने वाली ड्रग्स की सप्लाई में काफी कमी आई। उन्होंने इसका कारण सीमा पर लगाए गए एंटी-ड्रोन सिस्टम को बताया है। केजरीवाल के मुताबिक, पहले करीब 80 फीसदी नशा पाकिस्तान से आने का दावा किया जाता था। वहीं, अब यह हिस्सा घटकर करीब 20 फीसदी रह गया है। उनका कहना है कि बाकी सप्लाई गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों से पंजाब पहुंच रही है।
दूसरे राज्यों से बढ़ी सप्लाई
रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब में हेरोइन की उपलब्धता पहले के मुकाबले कम हुई है। सीमा पर निगरानी बढ़ने और ड्रोन के खिलाफ सिस्टम मजबूत होने से पाकिस्तान की ओर से आने वाली सप्लाई पर असर पड़ा है। इसके बाद नशे की सप्लाई का रास्ता बदलता दिखाई दे रहा है। पुलिस के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पंजाब में आने वाली करीब 80% फार्मास्युटिकल दवाएं गुजरात, यूपी, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से पहुंच रही हैं। 2025 से अब तक 11.54 लाख टैबलेट और कैप्सूल पकड़े जाने की बात भी कही गई है।
दवाओं के रास्ते नशे का नया नेटवर्क
रिपोर्ट के मुताबिक, सीमा पर सख्ती के बाद अब कुछ लोग सामान्य दवाओं की सप्लाई के रास्ते का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी बाहर से सीधे नशा लाने के बजाय देश के अलग-अलग हिस्सों से दवाओं की आड़ में नशीली चीजें पंजाब पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए केवल पंजाब में कार्रवाई करना काफी नहीं होगा। दूसरे राज्यों की पुलिस और एजेंसियों को भी मिलकर काम करना होगा। इसी के साथ ही, दवा कंपनियों और सप्लाई से जुड़े नेटवर्क पर भी नजर रखने की जरूरत है।
