डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 2026 फुटबॉल विश्वकप इतिहास में पहली बार 3 देशों में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। 34 दिनों तक चलने वाले इस विश्वकप में 48 टीमें हिस्सा लेंगी। जबकि इस साल रूस में आयोजित हो रहे विश्वकप में 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 2026 विश्वकप में कुल 80 मैच खेले जाएंगे। यह विश्वकप संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित होगा।

200 सदस्यों ने किया मतदान
मॉस्को में बुधवार को आयोजित हुए 68वें फीफा कांग्रेस में 211 फीफा सदस्य राष्ट्रों में से 200 सदस्यों ने मतदान किया। विजेता बोली को बहुमत के लिए 104 वोटों की आवश्यकता थी, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को संयुक्त रूप से 134 वोट मिले जबकि दूसरे प्रतिभागी देश मोरक्को को 65 वोट मिले। यूनाइटेड 2026 (USA, Mexico, Canada) का चयन फीफा सदस्य देशों ने किया था। वोटिंग से पहले 15 मिनट का प्रेजेंटेशन भी रखा गया, जिसमें दोनों प्रतिभागियों को वर्ल्ड कप से जुड़े तथ्यों के साथ-साथ होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में बताना था।

1994 में भी मेजबानी कर चुका है अमेरिका
अमेरिका 1994 में भी विश्वकप की मेजबानी कर चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा औसतन उपस्थिति का रिकॉर्ड दर्ज़ है। मेक्सिको ने रिकॉर्ड 2 बार (1970 और 1986) में मेजबानी की है। कनाडा ने भी 2015 महिला विश्व कप आयोजित किया था। इस बार तीन देशों के 16 शहरों में मैच का आयोजन होगा। इसमे USA के 10 शहर मेजबानी करेंगे। जबकि बाकी बचे 6 शहर समान रूप से कनाडा और मेक्सिको के होंगे। वहीं मैचों की बात करें तो 80 मैचों में से 60 मैच USA में आयोजित किए जाऐंगे। जबकि मेक्सिको और कनाडा में 10-10 मैच आयोजित होंगे। 2026 विश्वकप का फाइनल 84,953 क्षमता वाली मेटलाइफ स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा।  

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।