डिजिटल डेस्क, टोक्यो। जापान के ओलिम्पक मंत्री तोशियाकी एंडो ने कहा है कि ओलिम्पक खेलों पर अंतिम फैसला संभवत: मार्च में लिया जा सकता है। ओलिम्पक खेलों का आयोजन अगले साल 23 जुलाई से आठ अगस्त के बीच होना है। जापान के ब्रॉडकास्टर एनएचके ने शुक्रवार को एंडो के हवाले से लिखा, अगले साल मार्च वो समय है जब हम उस तरह के बड़े सवालों का सामना करना होगा कि खिलाड़ी चुने जा सकेंगे या नहीं।

इससे पहले टोक्यो की गर्वनर कोइके युरिको ने गुरुवार को कहा कि ओलिम्पक और पैरालम्पिक को लेकर चर्चा जारी है। कोइके ने कहा, टोक्यो और जापान के लोगों को यह बताना चाहिए कि इन खेलों का आयोजन किया जाना चाहिए। इसके लिए समर्थन हासिल करने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए।

उन्होंने साथ ही कहा कि मेट्रोपोलिटन सरकार इस बारे में चर्चा कर रही है। जापान के अखबार यामुइरी ने गुरुवार को बताया था कि आयोजक कई तरह के सुरक्षा उपायों पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें कोरोनावायरस का टेस्ट और मैदान पर कुछ दर्शकों का मौजूद होना शामिल है। ओलिम्पक खेलों का आयोजन इसी साल 24 जुलाई से नौ अगस्त के बीच होना था लेकिन कोरोनावायरस के कारण इन खेलों को एक साल के लिए टाल दिया गया है।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।