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पूर्व तेज गेंदबाज टीपी सुधींद्र को बीसीसीआई से क्षमा की उम्मीद

November 17th, 2020 21:00 IST
 पूर्व तेज गेंदबाज टीपी सुधींद्र को बीसीसीआई से क्षमा की उम्मीद

हाईलाइट

  • पूर्व तेज गेंदबाज टीपी सुधींद्र को बीसीसीआई से क्षमा की उम्मीद

नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश के पूर्व तेज गेंदबाज टीपी सुधींद्र अभी को अभी भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से माफी मिलने की उम्मीद है और इसके लिए वह कड़ी मेनहत कर रहे हैं। हालांकि कई बार अपील करने के बावजूद सुधींद्र को भारतीय बोर्ड से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।

36 साल के सुधींद्र को बीसीसीआई ने कथित तौर पर स्पॉट फिक्सिंग में शामिल होने के मामले में 2012 में आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था। उन पर आरोप था कि उन्होंेने 2011 में अंतर-जिला स्तरीय क्रिकेट में कथित तौर पर स्पॉट फिक्सिंग किया था।

सुधींद्र का मानना है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली से उन्हें इस मामले में कुछ मदद मिलेगी क्योंकि गांगुली खुद एक क्रिकेटर रह चुके हैं।

सुधींद्र ने आईएएनएस से कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बीसीसीआई से माफी पाने का प्रबंधन कर सकूं ताकि मैं फिर से वापसी कर सकूं। मैंने पिछले कई वर्षों से बीसीसीआई को आवेदन दिया है लेकिन, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई मेरे मामले में सकारात्मक फैसला लेंगे।

सुधींद्र आईपीएल में डेक्कन चाजर्स का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनका मानना है कि वह किसी भी रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं, खासकर छत्तीसगढ़ में, जहां फिलहाल वह हैं। वह इस समय रायपुर में सरकारी कार्यालय में काम करते हैं।

सुधींद्र मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोएिशन (एमपीसीए) से भी मदद की गुहार लगा चुके हैं, जिसका वो प्रतिनिधित्वभी कर चुके हैं।

उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि उस प्रयास की सराहना कर सकते हैं जो करियर बनाने में मदद करती है। एमपीसीए से भी अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है। देखते हैं कि वो कोई मदद करना चाहते या नहीं। ये उनके ऊपर निर्भर है। अगर किसी एक घटना के कारण किसी करियर बर्बाद हो जाता है तो यह सही नहीं है।

ईजेडए/जेएनएस

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।