डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पुनर्विकास के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। सरकार ने कहा है कि इस परियोजना को निजी क्षेत्र के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा और इसमें करीब 7,853 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस बीच, भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के अध्यक्ष नरिंद्र बत्रा ने इस परियोजना को लेकर कहा है कि स्टेडियम के नवीनीकरण का विचार अच्छा है और उन्हें उम्मीद है कि इसका क्रियान्वयन होगा।

बत्रा ने गुरुवार को आईएएनएस से कहा, मुझे पता है कि चीजें दुनिया को कैसे संचालित करती हैं। हमारे स्टेडियम विघटित हो जाएंगे, इसलिए विचार अच्छा है। लेकिन अब इसे लागू करने की जरूरत है। अब हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि निजी संस्थाओं से किस तरह के प्रस्ताव आते हैं। बत्राा ने कहा, क्या मैं इसके समर्थन में हूं, हां। इस तरह से चीजें होनी चाहिए और न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारों को भी इस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। अन्यथा हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कुछ और खेल परिसरों के साथ समाप्त हो जाएंगे और हम वहां मैच आयोजित नहीं कर पाएंगे।

बत्रा ने नई दिल्ली के दूसरे स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के बारे में भी बात की, जिसने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम की तुलना में भारत के प्रमुख हॉकी स्टेडियम के रूप में अपनी पहचान खो दी है। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित कराने के लिए एक अच्छे साफ स्टेडियम की आवश्यकता होती है और यह अब वहां संभव भी नहीं लगता है। इसलिए ध्यानचंद स्टेडियम हॉकी के लिए एक प्रतिष्ठित स्टेडियम है, लेकिन अब वहां कोई हॉकी नहीं है। उसका व्यावसायीकरण भी किया गया था ताकि लागत आती रहे। ध्यान रखा जाना चाहिए कि विचार अच्छा था, लेकिन उसका कार्यान्वयन गलत हो गया।

बत्रा ने यह भी कहा कि अगर इसे अच्छी तरह से लागू किया जाता है, तो ऐसी परियोजनाओं से गैर-क्रिकेट खेलों की ओर अधिक निजी पैसा मिल सकता है। उन्होंने कहा, अगर आप प्रायोजन राजस्व को देखते हैं, तो 93 फीसदी क्रिकेट में जाता है और बाकी का एक बड़ा हिस्सा फुटबॉल या टेनिस तथा बैडमिंटन जैसे खेलों में जाता है। हम उसके बाद जो कुछ भी करते हैं, उसके साथ करते हैं, लेकिन अगर अधिक पैसा आता है तो यह अच्छा होगा।

बत्रा को उम्मीद है कि जेएलएन स्टेडियम परियोजना को अगले कुछ वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक आरएफपी है। हर कोई जानता है कि यह एक साल की परियोजना नहीं है, इसलिए अब निजी संस्थाएं अपने प्रस्तावों को इस आधार पर देंगी कि वे खुद इस परियोजना से क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी निजी संस्थाएं वित्तीय परेशानियों का सामना कर रही हैं बल्कि फर्मा उद्योग जैसी कुछ संस्थाएं बड़ा मुनाफा कमा रही है। लेकिन हां, कारोबार को सामान्य होने में कम से कम एक साल लगेगा, इसलिए निश्चित रूप से इसमें कुछ समय लगेगा।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।