डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पुनर्विकास के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। सरकार ने कहा है कि इस परियोजना को निजी क्षेत्र के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा और इसमें करीब 7,853 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस बीच, भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के अध्यक्ष नरिंद्र बत्रा ने इस परियोजना को लेकर कहा है कि स्टेडियम के नवीनीकरण का विचार अच्छा है और उन्हें उम्मीद है कि इसका क्रियान्वयन होगा।

बत्रा ने गुरुवार को आईएएनएस से कहा, मुझे पता है कि चीजें दुनिया को कैसे संचालित करती हैं। हमारे स्टेडियम विघटित हो जाएंगे, इसलिए विचार अच्छा है। लेकिन अब इसे लागू करने की जरूरत है। अब हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि निजी संस्थाओं से किस तरह के प्रस्ताव आते हैं। बत्राा ने कहा, क्या मैं इसके समर्थन में हूं, हां। इस तरह से चीजें होनी चाहिए और न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारों को भी इस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। अन्यथा हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कुछ और खेल परिसरों के साथ समाप्त हो जाएंगे और हम वहां मैच आयोजित नहीं कर पाएंगे।

बत्रा ने नई दिल्ली के दूसरे स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के बारे में भी बात की, जिसने भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम की तुलना में भारत के प्रमुख हॉकी स्टेडियम के रूप में अपनी पहचान खो दी है। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित कराने के लिए एक अच्छे साफ स्टेडियम की आवश्यकता होती है और यह अब वहां संभव भी नहीं लगता है। इसलिए ध्यानचंद स्टेडियम हॉकी के लिए एक प्रतिष्ठित स्टेडियम है, लेकिन अब वहां कोई हॉकी नहीं है। उसका व्यावसायीकरण भी किया गया था ताकि लागत आती रहे। ध्यान रखा जाना चाहिए कि विचार अच्छा था, लेकिन उसका कार्यान्वयन गलत हो गया।

बत्रा ने यह भी कहा कि अगर इसे अच्छी तरह से लागू किया जाता है, तो ऐसी परियोजनाओं से गैर-क्रिकेट खेलों की ओर अधिक निजी पैसा मिल सकता है। उन्होंने कहा, अगर आप प्रायोजन राजस्व को देखते हैं, तो 93 फीसदी क्रिकेट में जाता है और बाकी का एक बड़ा हिस्सा फुटबॉल या टेनिस तथा बैडमिंटन जैसे खेलों में जाता है। हम उसके बाद जो कुछ भी करते हैं, उसके साथ करते हैं, लेकिन अगर अधिक पैसा आता है तो यह अच्छा होगा।

बत्रा को उम्मीद है कि जेएलएन स्टेडियम परियोजना को अगले कुछ वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक आरएफपी है। हर कोई जानता है कि यह एक साल की परियोजना नहीं है, इसलिए अब निजी संस्थाएं अपने प्रस्तावों को इस आधार पर देंगी कि वे खुद इस परियोजना से क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी निजी संस्थाएं वित्तीय परेशानियों का सामना कर रही हैं बल्कि फर्मा उद्योग जैसी कुछ संस्थाएं बड़ा मुनाफा कमा रही है। लेकिन हां, कारोबार को सामान्य होने में कम से कम एक साल लगेगा, इसलिए निश्चित रूप से इसमें कुछ समय लगेगा।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। 21वीं सदी में भारत की राजनीति में तेजी से बदल रही हैं। देश की राजनीति में युवाओं की बढ़ती रूचि और अपनी मौलिक प्रतिभा से कई आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। बदलते और सशक्त होते भारत के लिए यह राजनीतिक बदलाव बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा ऐसी उम्मीद हैं।

अलबत्ता हमारी खबरों की दुनिया लगातार कई चहरों से निरंतर संवाद करती हैं। जो सियासत में तरह तरह से काम करते हैं। उनको सार्वजनिक जीवन में हमेशा कसौटी पर कसने की कोशिश में मीडिया रहती हैं।

आज हम बात करने वाले हैं मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस (सोशल मीडिया) प्रभारी व राष्ट्रीय समन्वयक, भारतीय युवा कांग्रेस अभय तिवारी से जो अपने गृह राज्य छत्तीसगढ़ से जुड़े मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं और छत्तीसगढ़ को बेहतर बनाने के प्रयास के लिए लामबंद हैं।

जैसे क्रिकेट की दुनिया में जो खिलाड़ी बॉलिंग फील्डिंग और बल्लेबाजी में बेहतर होता हैं। उसे ऑलराउंडर कहते हैं अभय तिवारी भी युवा तुर्क होने के साथ साथ अपने संगठन व राजनीती  के ऑल राउंडर हैं। अब आप यूं समझिए कि अभय तिवारी देश और प्रदेश के हर उस मुद्दे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगातार अपना योगदान देते हैं। जिससे प्रदेश और देश में सकारात्मक बदलाव और विकास हो सके।

छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या बहुत पुरानी है. लाल आतंक को खत्म करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है. बावजूद इसके नक्सल समस्या बरकरार है।  यह भी देखने आया की पूर्व की सरकार की कोशिशों से नक्सलवाद नहीं ख़त्म हुआ परन्तु कांग्रेस पार्टी की भूपेश सरकार के कदम का समर्थन करते हुए भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अभय तिवारी ने विश्वास जताया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार एक संवेदनशील सरकार है जो लड़ाई में नहीं विश्वास जीतने में भरोसा करती है।  श्री तिवारी ने आगे कहा कि जितने हमारे फोर्स हैं, उसके 10 प्रतिशत से भी कम नक्सली हैं. उनसे लड़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विश्वास जीतना बहुत कठिन है. हम लोगों ने 2 साल में बहुत विश्वास जीता है और मुख्यमंत्री के दावों पर विश्वास जताया है कि नक्सलवाद को यही सरकार खत्म कर सकती है।  

बरहाल अभय तिवारी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री बघेल के नक्सलवाद के खात्मे और छत्तीसगढ़ के विकास के संबंध में चलाई जा रही योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं. ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने यह कई बार कहा है कि अगर हथियार छोड़ते हैं नक्सली तो किसी भी मंच पर बातचीत के लिए तैयार है सरकार। वहीं अभय तिवारी  सर्कार के समर्थन में कहा कि नक्सली भारत के संविधान पर विश्वास करें और हथियार छोड़कर संवैधानिक तरीके से बात करें।  कांग्रेस सरकार संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हर संभव नक्सलियों को सामाजिक  देने का प्रयास करेगी।  

बीते 6 महीने से ज्यादा लंबे चल रहे किसान आंदोलन में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अभय तिवारी की खासी महत्वपूर्ण भूमिका हैं। युवा कांग्रेस के बैनर तले वे लगातार किसानों की मदद के लिए लगे हुए हैं। वहीं मौजूदा वक्त में कोरोना की दूसरी लहर के बाद बिगड़ी स्थितियों में मरीजों को ऑक्सीजन और जरूरी दवाऐं निशुल्क उपलब्ध करवाने से लेकर जरूरतमंद लोगों को राशन की व्यवस्था करना। राजनीति से इतर बेहद जरूरी और मानव जीवन की रक्षा के लिए प्रयासरत हैं।

बहरहाल उम्मीद है कि देश जल्दी करोना से मुक्त होगा और छत्तीसगढ़ जैसा राज्य नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ देगा। देश के बाकी संपन्न और विकासशील राज्यों की सूची में जल्द शामिल होगा। लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब अभय तिवारी जैसे युवा और विजनरी नेता निरंतर रणनीति के साथ काम करेंगे तो जल्द ही छत्तीसगढ़ भी देश के संपन्न राज्यों की सूची में शामिल होगा।