उप्र सरकार ओलम्पिक पदक विजेताओं को देगी 6 करोड़ की इनामी राशि
- ओलिंपिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को दी जाएगी 6 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि
- खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी उनकी भागेदारी के लिए 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे
- पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को क्लॉस-2 की सरकारी नौकरी भी दी जाएगी
डिजिटल डेस्क, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आने वाले ओलम्पिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए की इनामी राशि देने की घोषणा की है। यह घोषणा उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री चेतन चौहान ने गुरुवार को प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) टीम यूपी योद्धा की नई जर्सी लांच करने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की। भारत के पूर्व टेस्ट खिलाड़ी चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ओलम्पिक में गोल्ड जीतने वाले को 6 करोड़, सिल्वर जीतने वाले को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देगी।
राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के पदक विजेताओं को भी दी जाएगी इनामी राशि
चौहान ने कहा, "हमारी सरकार ने राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को क्रमश : 50 लाख, 30 लाख और 20 लाख रुपए देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले महीने 2 अक्टूबर को लखनऊ में पदक विजेताओं को सम्मानित करेंगे। पदक विजेताओं के अलावा एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी उनकी भागेदारी के लिए 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे।
सन्यास लेने वाले खिलाड़ियों को भी दी जाएगी आर्थिक सहायता
जकार्ता एशियाई खेलों में उत्तर प्रदेश के 44 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और इनमें से 11 ने पदक जीते हैं। वहीं, गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में राज्य के 7 खिलाड़ियों ने पदक जीते। खेल मंत्री ने कहा, "हमने ओलम्पिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए की पुरुस्कार राशि देने का फैसला किया है। हमें पता है कि राज्य में बहुत ज्यादा प्रतिभाएं हैं और ये पुरस्कार राशि उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा, "यूपी सरकार ने खेलों से सन्यास लेने वाले खिलाड़ियों को भी आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। अर्जुन, द्रोणाचार्य और रानी झांसी पुरस्कार पाने वाले सभी खिलाड़ियों को प्रत्येक महीने 20,000 रुपये पेंशन दी जाएगी।
सरकारी नौकरी भी दी जाएगी
खेल मंत्री ने कहा कि राज्य के पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को क्लॉस-2 की सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। इसके लिए उनके पास स्नातक की डिग्री होना जरुरी है। उन्होंने कहा, "हमने सभी पदक विजेताओं को सरकार के 11 विभागों में क्लॉस-2 सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। जिन्होंने स्नातक नहीं किया है, उन्हें स्नातक करने के लिए चार साल का समय दिया जाएगा।" चौहान ने कहा, "क्लॉस-2 की सरकारी नौकरी पाने के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक है, इसलिए हम ने एथलीटों को यह डिग्री हासिल करने के लिए चार साल का समय दिया है।" उन्होंने कहा कि सरकार की खेल नीतियों के कारण खिलाड़ी अब वापस राज्य लौट रहे हैं।
पूर्व क्रिकेटर ने कहा, "हमने महिला एथलीट सुधा सिंह को नौकरी दी है। वह अभी मुंबई में रह रही हैं, लेकिन हमारी सरकार की तरफ से सभी तरह की सहायता मिलने के कारण अब वह वापस लखनऊ लौटना चाहती हैं। इससे पहले सुविधाओं के अभाव के कारण एथलीट राज्य छोड़ रहे थे।
