पन्ना: मनरेगा के कार्याें में सामग्री मद को लेकर जारी पत्र से बढी नाराजगी
- मनरेगा के कार्यों को लेकर नाराजगी
- ग्राम पंचायत के सरपंचों ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा पत्र
- सीईओ जिला पंचायत को ज्ञापन सौंपते हुए
डिजिटल डेस्क, पन्ना। मध्य शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गत दिनांक 1 जुलाई को एक पत्र जारी करते हुए मनरेगा योजना अंतर्गत सामग्री मद में व्यय और कार्याे की स्वीकृत को लेकर नये आदेश व निर्देश जारी किए गए है। जिसके चलते मनरेगा योजना अंतर्गत व अनेक कार्य जिनमें सामग्री मद अधिक राशि व्यय होना कई जिलो में सामने आया है वह कार्य स्वीकृत नहीं हो सकेंगे। जानकारी के अनुसार पत्र के माध्यम से 18 प्रकार के कार्याें को भी मनरेगा से स्वीकृत किए जाने के निर्देश दिए है यह कार्य मजदूरों से श्रम मद से पूरे होंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 1 जुलाई को जो पत्र जारी किया गया है।
उससे ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना विकास कार्य कराये जाते हैं उन कार्याे पर ब्रेक लग जायेगा। शासन के इस पत्र के सामने आने के बाद पंचायत राज सिस्टम में खलबली मची हुई है और आदेश के विरोध में नाराजगी के स्वर तेज हो गए है जिला मुख्यालय पन्ना में आज ग्राम पंचायत के सरपंचों द्वारा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संघ प्रिय को मुख्यमंत्री के नाम पत्र सौंपकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्याे की स्वीकृत को लेकर 1 जुलाई को जारी किए गए आदेश एवं निर्देश को निरस्त किए जाने की मांग की गई है। ग्राम पंचायत के सरपंचों द्वारा कहा गया है कि मनरेगा योजना के संदर्भ में शासन द्वारा जो 1 जुलाई को पत्र जारी किया गया उसमें कार्याे के सामग्री मद की राशि को हटा दिया गया है जिससे स्थिति यह हो गई है कि केवल वह ही कार्य पंचायतें करवा पायेगी जो कि मजदूरी से ही किया जा सकता है।
सामग्री मद में व्यय होने वाली राशि का प्रावधान कार्याे में काफी कम कर दिए जाने से ग्राम पंचायत में जो जरूरी कार्य अब तक मनरेगा योजना से होते रहे है वह स्वीकृत नहीं होंगे और विकास कार्य लगभग बंद हो जायेंगे। ज्ञापन में कहा गया कि मनरेगा योजना अंतर्गत कार्याे में मजदूरी तथा सामग्री मद का 60-40 अनुपात प्रावधानित है जो कि कानून के अनुसार है किन्तु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा प्रशासन मध्य प्रदेश द्वारा प्रदेश के कतिपय जिले और विकासखण्डों में प्रावधान से अधिक सामग्री मद पर राशि के व्यय होने पर इस तरह का आदेश 1 जुलाई को जारी किया गया है जो कि उचित नहीं हैं। सरपंचों द्वारा मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि जिन जिलां विकासखण्डों, ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा में मजदूरी तथा सामग्री के व्यय के निर्धारित 60-40 के मापदण्ड का पालन किया है वहां पर इस तरह के नये आदेश मनरेगा के कार्याे के संबंध में लागू नहीं किया जाये। ज्ञापन सौंपने वालो में सरपंच संघ अध्यक्ष श्रीमती मैदा बाई यादव, सरपंच संघ जिलाध्यक्ष संजू शुक्ला, पूर्व अध्यक्ष बृजमोहन यादव, सरपंचगण मानसी तिवारी तिलगवां, नीलम राय लक्ष्मीपुर, रेखा बडगडी, मंजू यादव हिनौता, रामशिरोमणि मिश्रा दिया, विक्रम सिंह बुंदेला बरबसपुरा, उर्मिला पटेल इटवांखास, सियारानी अहिरवार बृजपुर, रंजना सिंह भसूडा, ज्योति यादव सिलधरा, संगीता मिश्रा पहाडीखेरा, लच्छू आदिवासी लुहरहाई, शैफाली दास रक्सेहा, रोशनी मुंडा रतना पाण्डेय, राजकुमारी रामरानी बेटीबाई अरविन्द राय सहित सरपंचगण प्रतिनिधि उपस्थित थे।
