युवाओं को स्वरोजगार से जोडने के लिए मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना, मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय
- कौशल कमाई योजना की जगह लॉन्च किया गया
- युवाओं में स्किल डेवलप करना योजना का उद्देश्य
- एक अगस्त से युवा कार्य आरंभ होगा
डिजिटल डेस्क, पन्ना। मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई बैठक में राज्य सरकार ने युवाओंं के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सरकार ने प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोडने के लिए तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना की जगह नई योजना मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है। राज्य सरकार रोजगार के लिए अनेकों प्रयास कर रही है एक लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है। स्व-रोजगार के हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं। प्रतिमाह रोजगार दिवस किया जा रहा है। हमारा संकल्प है कि युवाओं को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। इस उद्देश्य से युवाओं को रोजगार के लिए कौशल सिखाने नई योजना लागू की जा रही है। युवाओं को कौशल सीखने के साथ भुगतान भी किया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण के लिए कंपनियों और सर्विस सेक्टर को जोडा जाएगा। बेरोजगारी भत्ता बेमानी है, नई योजनाए युवाओं में क्षमता संवर्धन कर उन्हें पंख देने की योजना है। जिससे वे खुले आसमान में ऊँची उडान भर सकें और उन्हें रोजगार, प्रगति और विकास के नित नए अवसर मिलें। एक अगस्त से युवा कार्य आरंभ कर देंगे।
इस योजना के अंतर्गत 18 से 29 वर्ष के एक लाख ऐसे युवा जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी तथा जिनकी शैक्षिणिक योग्यता 12वीं तक अथवा आईटीआई या उच्च है पात्र होंगे। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को 8 हजार से 10 हजार रूपए प्रतिमाह स्टाइपेण्ड प्राप्त होगा। स्टाइपेण्ड का 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। संबंधी प्रतिष्ठान को निर्धारित न्यूनतम स्टाइपेंड की 25 प्रतिशत राशि प्रशिक्षणार्थी के बैंक खाते में जमा करानी होगी। प्रशिक्षण के बाद राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। युवाओं के लिए स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक इस योजना का प्रारंभिक लक्ष्य इससे एक लाख युवाओं को जोडने का रखा गया है।
