आत्मनिर्भरता का एक बड़ा माध्यम है सहयोग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सहकार से समृद्धि पर विभिन्न सहकारी संस्थाओं के नेताओं के एक सेमिनार को संबोधित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने महात्मा मंदिर में एकत्रित हजारों किसानों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सहयोग गांव की आत्मनिर्भरता का एक बड़ा माध्यम है। इसमें आत्म निर्भर भारत की ऊर्जा है। उन्होंने कहा, पूज्य बापू और पटेल ने हमें गांवों में आत्मनिर्भरता लाने का रास्ता दिखाया। उसी तर्ज पर आज हम एक आदर्श सहकारी गांव के विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात में छह गांवों को चुना गया है जहां सहकारी से संबंधित सभी गतिविधियां लागू की जाएंगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने इफ्को की कलोल इकाई में विश्व के पहले नैनो यूरिया (तरल) संयंत्र का लोकार्पण भी किया। संयंत्र का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि यूरिया की एक पूरी बोरी की शक्ति आधा लीटर की बोतल में आ गई है, जिससे परिवहन और भंडारण में भारी बचत हुई है। संयंत्र प्रतिदिन 500 मिलीलीटर की लगभग 1.5 लाख बोतलों का उत्पादन करेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में देश में ऐसे 8 और प्लांट स्थापित किए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, इससे यूरिया के संबंध में विदेशी निर्भरता कम होगी और देश के पैसे की बचत होगी। मुझे विश्वास है कि यह नवाचार यूरिया तक ही सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में हमारे किसानों को अन्य नैनो उर्वरक उपलब्ध होंगे।

प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत दुनिया में यूरिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, लेकिन केवल तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2014 में सरकार बनने के बाद सरकार ने यूरिया की 100 फीसदी नीम कोटिंग की थी। इससे देश के किसानों को पर्याप्त यूरिया मिलना सुनिश्चित हुआ। साथ ही यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में बंद पड़ी 5 उर्वरक फैक्ट्रियों को फिर से शुरू करने का काम शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि यूपी और तेलंगाना के कारखानों ने पहले ही उत्पादन शुरू कर दिया है और अन्य तीन कारखाने भी जल्द ही काम करना शुरू कर देंगे।

यूरिया और फॉस्फेट और पोटाश आधारित उर्वरकों के संबंध में आयात निर्भरता के बारे में बात करते हुए, प्रधानमंत्री ने महामारी और युद्ध के कारण वैश्विक बाजार में उच्च कीमतों और उपलब्धता की कमी पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि संवेदनशील सरकार ने किसानों की समस्याओं को हाथ से नहीं जाने दिया और कठिन परिस्थितियों के बावजूद भारत में खाद का कोई संकट नहीं आने दिया। किसान को 3500 रुपये का यूरिया बैग 300 रुपये में उपलब्ध कराया जाता है, जबकि सरकार 3200 रुपये प्रति बोरी वहन करती है।

प्रधानमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि इसी तरह डीएपी की एक बोरी पर सरकार 2500 रुपये वहन करती है, जबकि पहले की सरकारों ने 500 रुपये वहन किए थे। केंद्र सरकार ने पिछले साल 1,60,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी थी, इस साल यह सब्सिडी 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने जा रही है। प्रधानमंत्री ने देश के किसानों के हित में जो भी जरूरी होगा, करने का वादा किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में सरकार ने देश की समस्याओं के तत्काल और दीर्घकालिक समाधान दोनों पर काम किया है। उन्होंने किसी और महामारी के झटके से निपटने के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार, खाद्य तेल की समस्याओं से निपटने के लिए मिशन ऑयल पाम, तेल की समस्याओं से निपटने के लिए जैव-ईंधन और हाइड्रोजन ईंधन, प्राकृतिक खेती और नैनो-प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने जैसे समाधानों का हवाला दिया।

पीएम मोदी ने आगे कहा, डेयरी क्षेत्र के सहकारी मॉडल का उदाहरण हमारे सामने है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है, जिसमें गुजरात का बड़ा हिस्सा है। डेयरी क्षेत्र भी पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी अधिक योगदान दे रहा है। गुजरात में, दूध आधारित उद्योग व्यापक रूप से फैले हुए थे क्योंकि इसमें सरकार की ओर से प्रतिबंध न्यूनतम थे। सरकार यहां केवल एक सूत्रधार की भूमिका निभाती है। सहकारी समितियों को बाजार में बढ़ावा देने और उन्हें एक ही मंच पर लाने के उद्देश्य से, केंद्र में सहकारिता के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया है। उन्होंने कहा कि देश में सहकारी आधारित आर्थिक मॉडल को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम ने सहकारिता प्रतिनिधियों का अभिवादन किया और उनसे मुलाकात की।

 

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