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SUV: Urban Cruiser के लिए Toyota ने शुरू किया Respect Package, जानें इसके लाभ

SUV: Urban Cruiser के लिए Toyota ने शुरू किया Respect Package, जानें इसके लाभ

हाईलाइट

  • प्री-बुकिंग करने वाले ग्राहकों को कई लाभ मिलेंगे
  • 2 साल तक नो-कॉस्ट पीरियोडिक मेंटेनेंस लाभ मिलेगा
  • यह Maruti Vitara Brezza का रीबैज मॉडल है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कार निर्माता कंपनी Toyota (टोयोटा) अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी Urban Cruiser (अर्बन क्रूजर) को भारतीय बाजार में उतारने जा रही है। इसकी बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है, वहीं अब Toyota Kirloskar Motor (TKM) ने ‘Respect Package’ की शुरुआत की है। इस पैकेज के तहत ग्राहकों को कई लाभ दिए जाएंगे, हालांकि इसका लाभ सिर्फ प्री-बुकिंग करने वाले लोग ही ले सकेंगे। 

आपको बता दें कि टोयोटा अर्बन क्रूजर Maruti Vitara Brezza  (मारुति विटारा ब्रेजा) का ही रीबैज मॉडल है जिसे नए नाम और खासियतों के साथ मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है। हाल ही में कंपनी ने लॉन्चिंग कैम्पेन शुरू किया था जिसका नाम 'Respect' रखा गया था।

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मिलेगा ये लाभ
कंपनी के अनुसार, लॉन्च से पहले जिन ग्राहकों ने इस कॉम्पैक्ट एसयूवी की बुक कर ली है, उन्हें 2 साल तक 'नो-कॉस्ट पीरियोडिक मेंटेनेंस' का लाभ मिलेगा। इसका लाभ लॉन्चिंग से एक दिन पहले कार की बुकिंग करने वाले ग्राहकों को भी मिलेगा।

टोयोटा किर्लोस्कर की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सेल्स और सर्विस, नवीन सोनी ने ‘रेस्पेक्ट पैकेज’ की घोषणा करते हुए कहा, हम देश भर में Urban Cruiser की बुकिंग ओपनिंग के जबरदस्त रिस्पॉन्स से बेहद ही खुश हैं, ‘Respect Package’ की मदद से हम अपने कस्टमर्स का आभार प्रकट करना चाहते हैं और टोयोटा फैमिली में उनका स्वागत करते हैं। 

एक्सटीरियर और इंटीरियर
Toyota Urban Cruiser में ट्विन पॉड हेडलैंप, 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील, ट्विन स्लेट ग्रिल, फॉक्स स्किड प्लेट क्रोम फ्रेम जैसे एक्सटीरियर फीचर्स देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें इंटीरियर की तो इसमें कई सारे नए और शानदार फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल कंपनी की ओर से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

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इंजन और पावर
एक रिपोर्ट के अनुसार Toyota Urban Cruiser में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। यह इंजन 105PS की पावर और 138Nm का टॉर्क जेनरेट करेगा। इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलेगा। इस कार में बेहतर माइलेज के लिए माइल्ड तकनीक भी दी जाएगी। 

कीमत
बात करें Toyota Urban Cruiser की कीमत की तो इसे 8 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में उतारा जा सकता है। हालांकि इसकी रियल प्राइज लॉन्च होने के बाद ही सामने आएगी। 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।