MP News: नहीं आ पायेगा विधानसभा में यूसीसी बिल, समिति का कार्यकाल 26 जुलाई तक बढ़ाया
डिजिटल डेस्क, भोपाल। मप्र शासन ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) ड्राफ्ट के लिए बनाई उच्च स्तरीय समिति का कार्यकाल 26 जुलाई तक बढ़ा दिया। अब 20 से 24 जुलाई तक चलने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में इसका विधेयक नहीं आ पायेगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में विभिन्न व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विधियों के अंतर्गत विवाह, विवाह-विच्छेद, भरण-पोषण, उत्तराधिकार एवं अन्य संबंधित विषयों का संचालन पृथक-पृथक प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन विधियों का समग्र परीक्षण कर एक समरुप, संतुलित एवं व्यवहारिक विधिक संरचना विकसित करने एवं नागरिकों के मध्य समानता स्थापित करने के उद्देश्य से 60 दिन के अंदर यूसीसी विधेयक का प्रारुप बनाने हेतु 27 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक यूसीसी समिति का गठन किया गया जिसमें सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह, कानूनविद अनूप नायर, शिक्षाविद गोपाल शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता बुधपाल सिंह तथा शिक्षाविद शोभा पेठणकर को सदस्य नियुक्त किया गया एवं जीएडी के अपर सचिव अजय कटेसरिया समिति के सचिव नियुक्त किये गये। अब इस समिति की कार्य प्रगति एवं समिति के सचिव के अनुरोध पर समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है।
