Jabalpur News: मास्टर प्लान लागू नहीं होने से मिल रहा अवैध प्लाॅटिंग को बढ़ावा
- आम जनता के साथ हो रहा छलावा, शासन को भी हो रहा राजस्व का नुकसान
- बिल्डरों का कहना है, कि शहर के 62 गांवों में जल्द ही हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जानी चाहिए।
- जबलपुर के 62 गांवों में बिल्डरों ने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए लोन लेकर जमीनें खरीदी थीं।
Jabalpur News: शहर के 62 गांवों में मप्र टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की धारा 16 के तहत हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को अनुमति नहीं मिलने से अवैध प्लाॅटिंग को बढ़ावा मिल रहा है। यहां पर जगह-जगह अवैध प्लाॅटिंग हो रही है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। वहीं दूसरी 62 गांवों में धारा 16 के तहत हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को अनुमति नहीं दी जा रही है। इससे करोड़ों के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। यह कहना है शहर के बिल्डरों का।
उनका कहना है कि प्रोजेक्ट्स को अनुमति नहीं मिलने से शहर का आर्थिक विकास थम गया है। राज्य सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बंद होने से शहर में रोजगार के अवसर भी घट रहे हैं। बिल्डरों का कहना है कि शहर के 62 गांवों में जल्द ही हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जानी चाहिए।
जबलपुर को वापस मिले धारा 16 के अधिकार
टीएंडसीपी जबलपुर से धारा 16 के तहत प्रोजेक्ट्स को अनुमति देने के अधिकार वापस ले लिए गए हैं। इसके बाद से 62 गांवों में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को अनुमति मिलनी बंद हो गई है। इससे अवैध प्लाॅटिंग को बढ़ावा मिलने के साथ ही राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। इंदौर और भोपाल में धारा 16 के तहत प्रोजेक्ट्स को अनुमति दी जा रही है। केवल जबलपुर के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है।
-आशुतोष तिवारी, बिल्डर
लगातार बढ़ रहा ब्याज का बोझ
जबलपुर के 62 गांवों में बिल्डरों ने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए लोन लेकर जमीनें खरीदी थीं। बिल्डरों ने जब धारा 16 के तहत प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के लिए आवेदन दिया तो उन्हें अनुमति नहीं दी गई। इससे बिल्डरों पर लगातार ब्याज का बोझ बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंदौर और भोपाल में धारा 16 के तहत अनुमति दी जा रही है। शासन को जबलपुर में भी लंबित प्रोजेक्ट्स को जल्द ही मंजूरी देनी चाहिए।
-अमित जसूजा, बिल्डर
