Jabalpur News: दो दिन बाद भी अवैध उत्खननकर्ताओं का कोई पता नहीं, रोक के बाद भी की जा रही थी खुदाई
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। सिहाेरा तहसील के ग्राम पंचायत गिदुरहा में विधायक निधि से स्वीकृत तालाब खोदने की आड़ में अवैध रूप से आयरन ओर निकालने वालों का जिम्मेदार अफसर दो दिन बाद भी कुछ नहीं लगा पाए हैं। इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि तालाब खोदने का ठेका पंचायत द्वारा भोपाल के ठेकेदार को दिया गया था, मगर यहां से आयरन ओर किसके द्वारा निकाला जा रहा था यह स्पष्ट नहीं हो सका है, जिसकी जांच की जा रही है।
वहीं दूसरी ओर इस बात का भी खुलासा हुआ है कि इस क्षेत्र में आयरन ओर की संभावना को देखते हुए माइनिंग विभाग द्वारा एक साल पहले ही खुदाई पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद भी ग्राम पंचायत ने यहां दोबारा खुदाई की स्वीकृति दे दी, जिसके कारण करोड़ों रुपए का आयरन ओर निकालकर बेचा जा चुका है।
इस पूरे प्रकरण में स्थानीय पंचायत के सदस्यों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया गया है कि विधायक निधि से वर्ष 2021-22 में तालाब खोदने के लिए 15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। सीईओ जनपद पंचायत के प्रस्ताव पर यह राशि स्वीकृत होने के बाद यहां तालाब खुदाई का कार्य भोपाल निवासी विजय पटेल को दिया गया।
पूर्व में यहां खुदाई के दौरान मुरुम निकली। इसके बाद यहां माइनिंग विभाग द्वारा सर्वे किया गया, तो दूसरे हिस्से में आयरन ओर की संभावना नजर आई। जिसके चलते माइनिंग विभाग के अधिकारियों ने यहां खुदाई पर रोक लगा दी थी।
दो दिन बाद भी प्रकरण दर्ज नहीं
मंगलवार की रात अवैध खनन व परिवहन करते दो डम्पर और एक पोकलेन मशीन पकड़े जाने के बाद इसे स्थानीय मझगवां थाना के सुपुर्द किया गया। इसके बाद भी अब तक इस मामले में पुलिस ने मामला कायम नहीं किया गया है। लोग इस बात से हैरान हैं कि पोकलेन मशीन की कागजी कार्रवाई कर उसके मालिक के सुपुर्द कर दी गई है।
डम्पर क्रमांक एमपी 20 एचबी 9303 और जेएच 02 एएक्स 4186 के मालिक के बारे में परिवहन विभाग से जानकारी जुटाई जा रही है। तालाब खोदने का ठेका भोपाल निवासी विजय पटेल को दिया गया था, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। वहीं यहां खुदाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
- जयभान शाह उइके नायब तहसीलदार, मझगवां
एक साल पहले ही यहां खुदाई पर रोक लगाई गई है। जनपद पंचायत को रोक संबंधी पत्र भी लिखा है। इसके बाद भी जनपद पंचायत के द्वारा खुदाई की स्वीकृति दी गई। यहां निगरानी रखने अब सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे।
- एके राय, जिला माइनिंग अधिकारी
