Jabalpur News: शिक्षा के नाम पर अज्ञानता, विधानसभा के एक प्रश्न का जवाब जाएगा लाखों पन्नों में
- केवल जबलपुर के कॉलेजों और विवि से ही हजारों पृष्ठों की जानकारी भेजी जाएगी भोपाल, यहां पेपरलेस का फार्मूला नहीं
- कॉलेजों में आए आदेश में साफ लिखा है कि जानकारी हार्ड कॉपी में ही चाहिए।
Jabalpur News: विधानसभा में पिछले दिनों एक विधायक ने स्टेट प्रोजेक्ट राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान(रूसा) को लेकर एक प्रश्न किया। इसका जवाब सदन में 4 अगस्त काे दिया जाएगा। प्रश्न इतना लम्बा-चौड़ा है कि उसकी जानकारी भी विस्तृत रूप में दी जा रही है। साधारण जोड़-हिसाब के मुताबिक एक कॉलेज से लगभग 500 पेजों की जानकारी भोपाल जाएगी। जबलपुर जिले की बात करें तो 16 कॉलेजों और मुख्य रूप से एक विश्वविद्यालय से ही हजारों पेजों की जानकारी भेजी जा रही है।
वहीं पूरे प्रदेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटी से उपरोक्त जानकारी के लिए करीब 3 लाख से अधिक पेजों की जरूरत पड़ेगी। कॉलेजों में आए आदेश में साफ लिखा है कि जानकारी हार्ड कॉपी में ही चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि ऑनलाइन, पीडीएफ, पीपीटी और पेपरलेस के जमाने में पर्यावरण को भयंकर क्षति पहुंचाने की तैयारी की जा रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सिरोंज विदिशा के विधायक उमाकांत शर्मा ने उच्च शिक्षा मंत्री से प्रश्न किया है कि 1 जनवरी 2018 से वर्तमान की अवधि तक मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्व बैंक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा एवं अन्य योजनाओं से ऋण या अनुदान लेने हेतु प्रस्ताव बनाकर कब-कब भेजा गया, छायाप्रति उपलब्ध करावें एवं प्रस्ताव में किन-किन कार्यों हेतु राशि चाही गई एवं कितनी राशि का अनुदान ऋण लिया गया तथा अनुदान-ऋण कब प्राप्त किया गया, कितनी राशि अनुदान-ऋण में प्राप्त हुई।
प्राप्त अनुदान-ऋण राशि में से किन-किन विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को किन-किन कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत कर आवंटित की गई है एवं किन-किन मद, किन-किन तिथियों में प्रशासकीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, निविदा, कार्यादेश की विश्वविद्यालयवार व महाविद्यालयवार जानकारी देवें।
इसी प्रश्न में यह भी पूछा गया है कि विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को जो राशि आवंटित की गई थी उसकी अपडेट स्थिति क्या है, किन-किन कार्यों में अभी तक कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है व कितने-कितने कार्य पूर्ण हो गए हैं, शेष कार्य कब तक पूर्ण करवा दिए जावेंगे, विलम्ब के लिए दोषी कौन है, बतलाएं। वर्षवार ऑडिट रिपोर्ट की छायाप्रति उपलब्ध करावें।
प्रदेश के 570 कॉलेज लगे हैं जानकारी जुटाने में
अब इतने बड़े प्रश्न की जानकारी भी बड़ी है। इसलिए प्रदेश के करीब 570 कॉलेज और 16 विवि में इन दिनों जानकारी जुटाने में ही कई कर्मचारी लगे हुए हैं। केवल कॉलेजों से ही करीब पौने तीन लाख पृष्ठों में जानकारी भोपाल भेजी जाएगी और विश्वविद्यालयों से जाने वाले कागजों की संख्या भी जोड़ ली जाए तो 3 लाख से अधिक पेज केवल एक प्रश्न की जानकारी के लिए खर्च किए जाएंगे।
मुख्य बिंदु
किसने पूछी जानकारी| सिरोंज से विधायक उमाकांत शर्मा ने।
किससे पूछी जानकारी| उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से।
कब तक देनी है जानकारी| 24 जुलाई तक उत्तर भेजे जाएंगे।
विधानसभा में 4 अगस्त को उत्तर दिया जाएगा।
प्रदेश के 570 सरकारी कॉलेजों और 16 विवि से मांगी गई है जानकारी
लाख से अधिक पन्नों में जाएगी जानकारी।
